काठमाडौं – सहकारी संस्थामा बचतको सीमा लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सीमा तोक्ने तयारी गरेको हो । सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र बचत गर्न पाउने गरी कानून सरकारले बनाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यो कानून संशोधन अघि राखिएको बचतको हकमा भने सिमा भन्दा बढी भएमा पाँच वर्षभित्र सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा’भन्ने शव्दहरुको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।
विधेयकको रुपमा रहेको यो ऐन संसदमा रहेकाले संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुनको रुपमा प्रयोगमा आउनेछ ।पछिल्लो समय सहकारी कालोधन शुद्धिकरण गर्ने अखडा बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
