महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरका अतिक्रमित जग्गा हटाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले एक हप्ताभित्र महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएका अतिक्रमित जग्गाहरुलाई हटाउने कार्य सुरु गर्ने भएको हो । अहिले महेन्द्रनगरको सदरमुकाममा मात्रै सयौं विगाह जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

अतिक्रमित जग्गा हटाउनका लागि फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय स्तरको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत २ गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा पत्र पठाएको थियो । सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई कानुन विपरीत प्रयोग गरी कब्जा गरेको, नियन्त्रणमा लिएको, उद्देश्य विपरित प्रयोग भएका सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण प्राप्त गरी सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा जग्गा साबिकको अवस्थामा फिर्ता ल्याउन भनी पत्राचार भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरमा आयोजित सार्वजनिक जग्गा सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको बैठकमा सबै स्थानीय तह तथा आ–आफ्नो नाममा वा आफ्नो जिम्मेवारीका सार्वजनिक जग्गा भएका कार्यालयहरुले आफ्नो नामको वा क्षेत्राधिकारको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अद्यावद्यिक विवरण १५ दिन भित्र संकलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिहरुलाई अब उप्रान्त अतिक्रमण हुन नदिने निर्णय समेत गरिएको छ ।

बैठकमा अतिक्रमण हटाउन सबै स्थानीय तहका कार्यालय निकायहरुले यथाशीघ्र कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र अतिक्रमण हटाउने क्रममा शान्ति सुरक्षाको माग अनुसार व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । अतिक्रमण हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएका निकायहरुमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल संगठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनगढी कैलालीको संयोजनमा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउने भनी पत्र आएको छ ।

कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तह र कार्यालयहरुमा भीमदत्त नगरपालिकादेखि लिएर दोधारा चादँनी नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर, नेपाल बाल संगठन महेन्द्रनगर, भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुर, महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरण महेन्द्रनगर रहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दुर्गा दत्त बोहराले सबै अतिक्रमित जग्गालाई हटाउनका लागि छिटो नै सुरुवात हुने बताए । लगत्तै अतिक्रमित भएका जग्गाहरुलाई हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार सबैले तत्कालै कार्य थालनी गर्ने उनको भनाइ छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले जिल्लामा रहेका अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख बनाएर काम गर्न सकियो भने अब आउने कर्मचारीहरुलाई कार्य गर्न सहज हुने बताए । कारोबारबाट