धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभामा सहभागी दलहरुबीच राजनीतिक खिचातानी चरम विन्दुमा पुगेको छ ।
राजनीतिक खिचातानी बढेकै कारण डेढ वर्षमै प्रदेशमा आइतबार चौथो प्रदेश सरकार गठन भइरहेको छ भने प्रदेश बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट पारित हुन नसकी साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा सार्वजनिक आर्थिक ठप्प छ । यो अवस्थाको समाधान गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरु सरकार गिराउने र गठन गर्ने खेलमा छन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई शुक्रबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक दलहरुलाई नयाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकोमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट कांग्रेसका संदसीदय दलका नेता कमलबहादुर शाहले दावी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख मियाँले आज साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरे अनुसार एमालेको समर्थनमा शाहले दावी पेश गरेका छन् । उक्त धारामा दुई या दुई भन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले आज साँझ अर्को राजनीतिक घटना नभएमा ५ बजेपछि मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई नियुक्त गर्नेछन् । झण्डै चार महिनापछि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा शाहको कम ब्याक हुने छ । आज सुदूरपश्चिम प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा चौथो र प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउने छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पाँच वर्ष प्रदेश सरकार चलाएका थिए । पहिलो कार्यकालमा ७ प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिमले स्थिर सरकार पाएपनि दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकार स्थिर हुन सकेन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंर रावललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले २०७९ पुस २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासकाे मत नपाएपिछ उनको सरकार ढल्यो । र उनले माघ २६ गते राजीनामा दिए । सोही दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । शाहले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए ।
शाहको सरकार पनि धेरै दिन चलेन । केन्द्रमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन सत्ता टिकाउन कांग्रेससंगको गठबन्धन तोडी एमालेसंग गठबन्धन बनाएपछि माओवादी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिंदै बाहिरयो र शाहको सरकार ढल्यो । उनले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिए ।

सुदूरपश्चिममा त्यस बेला राजनीतिक खिचातानी चरम उत्कर्षमा पुग्यो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पहिलो पटक सरकार गठन गर्न आव्हान गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता लक्ष्मण चौधरीले कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरे तर उनको आफ्नै पार्टीका सांसद्हरुले समर्थन नगरेपनि उनको दावी पुगेन । त्यसपछि पुनः आव्हान गर्दा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे । प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई २०८१ बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दिए । उनले सभाबाट विश्वासको मत पाएपनि उनले दुई महिना भन्दा बढि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । सरकारलाई पूर्णता दिएको ४ दिनमै उनको सरकार ढल्यो । नेकपा एमालेले कांग्रेससंग गठबन्धन गरी असार २० गते सरकारबाट बाहिरियो । मुख्यमन्त्री सोडारीको सरकार अल्पमतमा प¥यो ।

गत असार १ गते सभामा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल नहुँदै प्रस्तुत बजेटको अस्तित्व समाप्त भयो । प्रदेश बजेट शुन्यतामा गयो । तरपनि दलहरुले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागि रहे । अन्ततः मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि साउन १८ गते राजीनामा दिए ।
यसबीचमा मुख्यमन्त्रीहरुले सरकार टिकाउनका लागि कैयौं पटक सरकार पुनर्गठन गरे । जसमा नागरिक उन्मुक्तका ७ जना सांसद् रहेकोमा सातै जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए भने नेपाली कांग्रेसका एक मुख्यमन्त्री सहित पाँच जना मन्त्री, नेकपा माओवादीका छ जना मन्त्री, समाजवादीका एक जना मुख्यमन्त्री सहित सबै चार जना मन्त्री र नेकपा एमालेका एक जना मुख्यमन्त्री सहित पाँच जना गरी तीन जना मुख्यमन्त्री र २३ जना सांसद मन्त्री भए । यसबीच ९ पटक सरकार पुनर्गठन भयो भने दर्जनौं पटक तीन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरे । मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार चलाउन मन्त्रालय फुटाएर १० वटा मन्त्रालय बनाए । एमालेको सरकारबाट बहिरगमन भएसंगै उनले पुनः साविककै मन्त्रालय राखी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरे ।

मुख्यमन्त्री सोडारीको सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले संघीय गठबन्धन फेरिएसंगै सुदूरपश्चिम सरकारबाट असार २० गते बाहिरिएको थियो । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको सत्ता साझेदारी सम्झौता अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दावी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सरकार गठन गर्नका लागि स्पष्ट बहुमत छ भने यो गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहले पनि साथ दिने भएको छ । यो समूहसंग ५ जना, कांग्रेससंग १८ र एमालेसंग ११ जना गरी गठबन्धनमा ३४ जना सांसद् छन् ।