धनगढी- विनियोजन ऐनको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई महिनादेखि खर्च गर्न नपाउँदा त्यसको असर सर्बत्र देखिन थालेको छ ।
सामान्य प्रशासनिक खर्च उधारोमा चलाइरहेको सरकारले कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च गर्न नपाउँदा कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन, शिक्षा र आन्तरिका प्रशासनमा असार परेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले हरेक वर्ष बाजुराको हिमाली भेगमा उत्पादन भएको स्याउ निर्यात गर्न किसानलाई अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा बाजुराको स्याउ निर्यात प्रभावित भएको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट आउँदा साउन–भदौमा तयारी गरी ज्ञान केन्द्रले किसानलाई ढुवानीमा अनुदान दिएपछि बाजुराको स्याउ धनगढी, नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्थ्यो । तर, यो वर्ष सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त नभएपछि बारीमै स्याउ कुहिन थालेको स्यामीकार्तिक गाउँपालिकाका किसान प्रेम कट्टेलले बताए । ‘यस वर्ष बजेट पारित नभएको हुँदा ज्ञान केन्द्रबाट कुनै सहयोग भएको छैन,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘किसान मिलेर हालसम्म सात ट्रक स्याउ तराई पठायौं । तर, बाटो खराब भएकाले सुर्खेतमै बेचेर फर्किनुपर्‍यो ।’

बाजुराकै किसान सहवीर विकले माथिल्लो भेगको स्याउ पनि टिप्ने बेला भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारको बजेट नआउँदा निर्यातमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नरहेको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख भूमि उपाध्यायले भने असोज पहिलो सातासम्म बजेट आए ज्ञान केन्द्रले दशैंलाई लक्षित गरी निर्यात हुने स्याउको ढुवानीमा अनुदान दिन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । ज्ञान केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रममा स्याउलगायत बाजुरामा उत्पादन हुने कृषि उपज निर्यातका लागि ढुवानीमा अनुदान दिन बजेट राखिएको छ । तर, बजेट पारित नभएको हुँदा यस वर्ष स्याउ ढुवानीमा किसानलाई सहयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पुनर्लेखन गरेको बजेटमा समेत सो कार्यक्रम राखिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

यसैगरी, बजेट शून्यताको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र धनगढीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्टक राखिएका स्वास्थ्य सामग्री र औषधी अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेका छन् । केन्द्रका प्रमुख डा। निरज अर्यालले बजेट आउन ढिलो भएका कारण ती सामग्री र औषधी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अभाव हुने स्थिति पैदा भएको बताए । ‘दिनदिनै औषधी प्रयोग हुँदैछ । तत्कालै ठूलो अभाव भइहाल्दैन । तर, हामी सहज अवस्थामा छैनौं । केही आधारभूत सामग्री र औषधी अभाव हुन सक्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग हुने आधारभूत सामग्रीहरु, एन्टिबायोटिक औषधि, डेलिभरी गर्न चाहिने औषधी आदि अभाव हुन सक्ने अवस्था रहेको डा। अर्यालले बताए । ‘बजेट पारित हुनेबित्तिकै खर्च गर्न पाइँदैन । बजेट पुस्तिका कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेपछि पिएलएमबिपिएस पनि खुल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट पुस्तिका मन्त्रालयबाट सदर गराएर मात्रै हामी खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँछौं । यसले एक महिना समय लिन्छ । एक महिनामा दशैं आउँछ । दशैंतिहारको बेला काम हुँदैन । तरपनि हामी इमरजेन्सी नपरोस् भनेर सचेत छौं ।’

बजेट नआउँदा असर परेका यी दुई क्षेत्रका उदाहरणमात्र हुन् । यीजस्तै कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायत सबै क्षेत्रमा बजेट शून्यताको असर परेको छ । चाडपर्वमा समेत प्रदेश सरकारका कर्मचारी र पदाधिकारीले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । साउनमै बजेट खर्च गर्ने तयारी गरी हिउँदे तरकारी, आलु पकेट क्षेत्र, च्याउ खेती लगायतका कार्यक्रम गर्न सूचना प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने बेलासम्म प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छैन । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुन थालेको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । अझै दुई सातासम्म बजेट आउन नसके हिउँदे तरकारी, आलु पकेट कार्यक्रम, च्याउखेती, तेहलन खेती लगायतका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकिएका पूर्वाधार विकास योजनाहरु पनि अलपत्र पर्न थालेका छन् । ठेक्का लगाइएका योजनामा बजेट पर्ने–नपर्ने निश्चित नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरु ती योजनामा काम गर्ने या नगर्ने अन्योलमा छन् । धनगढीका एक निर्माण व्यवसायीले बजेट पर्ने निश्चित रहेको योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले भने पनि बजेट नपरेसम्म काम गर्दा जोखिम हुने बताए । ‘सरकारी योजनामा काम गरेको गत वर्षको समेत भुक्तानी प्राप्त भइसकेको छैन,’ ती निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो वर्ष पनि थप काम गर्ने हो भने त्यसको भुक्तानी नपाउन सक्ने खतरा छ । काम नगरे सरकारी कार्यालयले पटक–पटक काम गर्न ताकेता गर्छ । पब्लिकले पनि आलोचना गर्छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेट समयमा आउन नसक्दा बहुवर्षीय ठेक्का भएको र क्रमागत योजनामा निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । गरेको कामको भुक्तानी पाउने सुनिश्चित हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले बर्खा लागेको र निर्माण सामग्री उठाउन नपाएको बहानामा काम आलटाल गरिहेको उनले बताए ।
बजेट निर्माणका लागि अगाडि सारिएका चार आधार पूरा गरी परिमार्जन गर्दा ढिला भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको दाबी छ । सबै मन्त्रालयबाट बजेट परिमार्जन भई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आइसकेको र आर्थिकले विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रम र बजेट पुनरावलोकन गरिरहेको उनले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, यस्ता योजना राख्नैपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै बजेट दिने गरी विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने चार आधार तय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार बजेटमा मागबमोजिम २५ लाखभन्दा कमको योजना पनि समेटिन्छ । तर, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छन् ।

एउटा जिल्लामा एउटै प्रकृतिका २५ लाखभन्दा कमको धेरै योजना भएर एक करोडभन्दा बढी बजेटको हुने भए प्याकेज बनाएर प्रदेश सरकारले टेण्डर आह्वान गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटमा सांसदलाई रातो किताबै तोकेर बजेट दिन नसके पनि उनीहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु समेट्ने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड र प्रत्यक्ष सांसदलाई चार करोडका योजना सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सांसदहरुले योजनाहरु विषयगत मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले गत असार १ मा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि छलफल सुरु नहुँदै एमालेले सरकार छोडेकाले प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । यो बजेट फिर्ता लिएर अर्को बजेटको तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटभन्दा घटाएर बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री शाहले बताए । अघिल्लो बजेट अनुमानको आधारमा भएकाले परिमार्जन गरी यथार्थ बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले दाबी गरे । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको बजेट फिर्ता लिइसकेको छ । अर्को बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक दिनपहिले विचाराधीन बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले बताए ।