धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५३.६२ प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।
कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ९६ करोड ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विभिन्न पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सभाले असोज ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँ (५९.३२ प्रतिशत) पुँजिगत, १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार रुपैयाँ (४०.६५ प्रतिशत) र एक करोड रुपैयाँ (०.०३ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन गरेको थियो ।

कुल विनियोजित बजेटको ५.६८ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ८० करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ अन्य पुँजिगत खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बजेट विनियोजन गरेको भनेपनि विकास निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आवासीय भवन निर्माणका लागि एक करोड १० लाख ५० हजार, गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि एक अर्ब ८२ करोड १६ लाख २६ हजार, सडक तथा पुल निर्माणका लागि ७ अर्ब १० करोड २६ लाख १३ हजार, विद्युतीय संरचना निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख, टतबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड ३५ लाख २४ हजार, वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि १६ करोड १६ लाख २५ हजार, सरसफाई संरचना निर्माणका लागि ८ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको रातो कितावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब १० करोड ४२ लाख ८० हजार, निर्मित भवनको संरचनागत सुधारका लागि सात करोड ७८ लाख ६३ हजार र सार्वजनिक निर्माणमा पुँजिगत सुधारका लागि २३ अर्ब ३९ करोड ४८ हजार विनियोजन गरेको छ । अन्य सार्वजनिक निर्माण भित्र मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा लगायत वर्गीकृत नभएका सार्वजनिक निर्माण पर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि ६ करोड २१ लाख ३६ हजार खरिद गर्ने भएको छ । मेसिनरी तथा औजार खरिदका लागि एक अर्ब १८ करोड ५८ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी कार्यालयलाई चाहिने कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका मेसिनरी तथा औजार यस शिर्षक अन्तरगत पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फर्निचर तथा फिक्चर खरिद तथा निर्माणका लागि ५ करोड ४० लाख ३२ हजार, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदका लागि ६० लाख, पुँजिगत परामर्श खर्चका लागि २४ करोड ३१ लाख ८७ हजार, सुरक्षा उपकरण प्राप्तिका लागि ६ लाख ५० हजार र अन्य भैपरी आउने पुँजिगत खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले माग र आवश्यकता नै पुर्वाधार विकासमा बढि रहेको हुनाले पुर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन सबै क्षेत्र भन्दा बढि भएको बताए । उनले खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध निर्माण, सडक पुर्वाधार, बहुवर्षीय योजना र प्रदेश गौरवका योजना पुर्वाधार विकासमा रहेको हुनाले प्रदेश सरकारले पुर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि माग अनुसार नै बजेट विनियोजन भएको दावी गरे ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ८४ हजार (४६.१५ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयका ६ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ५५ हजार (२१.९९ प्रतिशत), कृषि मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख ४० हजार (९.२२ प्रतिशत) र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि एक अर्ब ८९ करोड ८० लाख ६० हजार (६ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय बाहेकका विषयत मन्त्रालयहरुले समेत भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको समेत सहित झण्डै ५४ प्रतिशत बजेट पुर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको हो ।