धनगढी- सुदूरपश्चिममा यस वर्ष पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमका लागि कुनै पनि कलेजले अनुमति पाएनन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले कलेजलाई अनुमति नदिदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले भने बेरोजगार बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

बिहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नर्सिङ कलेजका नर्सिङ प्राचार्य, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरु वेरोजगार बनेको गुनासो गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शैलेश्वरी फारवेष्ट कलेजकी प्रिन्सीपल विमला पौडेलले सरकारले मापदण्ड देखाउँदै कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वेरोजगार बनाएको बताइन । उनले भनिन ।

‘कलेज सञ्चालकहरुले मापदण्ड पालना नगरेको भए सीटीईभीटीले सम्बन्धन किन दिएको हो रु पहिला सम्बन्धन दिने अनि मापदण्ड पालना नभएको भन्दै कार्यक्रम रोकेर कर्मचारीहरुलाई मारमा पार्ने काम भयो ।’ उनले यथाशिघ्र प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम लागु गर्न माग गरिन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नर्सिङ संकाय अध्यापन गराउने सात वटा कलेज रहेका छन । सो कलेजमा कार्यरत दुई सय १० जना कर्मचारीहरु कार्यक्रम बन्द भएपछि घरमै बस्नुपरेको छ । फारवेष्ट कलेजकी नर्सिङ संयोजक पुजा भट्टले नर्सिङ कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन ।

‘गेटा मेडिकल कलेज अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधार बनाएर यहाँका नर्सिङ कलेज सञ्चालन भईरहेको थियो’ उनले भनिन –‘निजीले आफनै अस्पताल सञ्चालन गरेपनि त्यसअनुसारको विरामीको संख्या पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस प्रदेशलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।’

उनले प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम संचालन नहुँदा विद्यार्थीहरु पनि अध्यापनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन । ‘नर्सिङ कलेज बन्द हुनु राम्रो होइन । प्रदेशमै पढाइ हुँदा कम खर्चमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । अन्यत्र पढ्न जाँदा बढी खर्चिलो हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘पढ्न चाहने धेरैले पढ्न पाइरहेका छैनन् । कलेजहरू खुल्नुपर्छ ।’

सीटीईभीटीले निकालेको भर्ना सम्बन्धी सूचनामा देशभर ३३ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन् । ती ३३ वटा कलेजहरूमध्ये प्रदेश १ मा पाँच वटा, मधेश प्रदेशमा दश, बागमती प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा चार र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो ।

सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पूरा गर्न समय दिएको थियो । २०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो । ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ । कलेजले अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो ।

सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ । ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । सेती अस्पतालमा शैलेश्वरी, फारवेस्ट, भागेश्वरी कलेज र सुजुङ अस्पतालले सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको थियो। शैलेश्वरीले २०६४, फारवेस्टले २०६७, भागेश्वरीले २०७२ र सुजुङले २०७५ सालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिममा लगातार दोस्रो वर्षपनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएपछि कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन । बिहिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा भर्ना भएका केसीलाई भेट्दै कलेजका प्राचार्य, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरुले कार्यक्रम बन्द हुँदा बेरोजगार भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।

‘विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका छन भने नर्सिङ प्राचार्य तथा कर्मचारी वेरोजगार बनेका छन’ सो अपिलमा भनिएको छ –‘डाक्टर केसीको बालहठका कारणले नेपालका दुर दराजका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकि अकालमा मृत्युवरणको अवस्थामा पुगेका छन । यो गम्भिर प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र अनसन सार्थक बन्नेछ । कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्थाका बारेमा पनि आवाज उठाउन नर्सिङ प्राचार्य, प्रशिक्षक लगायत कर्मचारीले माग गर्दछौं ।’