धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ल्याएको बजेटमा सरकारमा रहेका मन्त्रीले आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बजेट केन्द्रित गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।
प्रदेश सरकारले कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाको विवरण हेर्दा कैलाली, बैतडी र डोटीमा अन्य जिल्लाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको छ।
सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना कैलालीमा राखिएको छ। त्यसमध्ये पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहमा मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट केन्द्रित गरिएको देखिन्छ।
विवरणअनुसार लम्कीचुहा नगरपालिकामा ८७ करोड १७ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकामा ५२ करोड ५९ लाख, जानकी गाउँपालिकामा ४० करोड ७६ लाख, टीकापुर नगरपालिकामा ३२ करोड ४७ लाख र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले बजेट वितरणमा समानता र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो धेरै बजेट पाउने जिल्ला बैतडी हो, जहाँ ३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना समेटिएका छन्। बैतडी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला हो। त्यसैगरी डोटीमा १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख, कञ्चनपुरमा १ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख, डडेल्धुरामा १ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, अछाममा १ अर्ब ८१ करोड ६४ लाख, बझाङमा १ अर्ब ७२ करोड १७ लाख, दार्चुलामा १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख तथा बाजुरामा भने केवल ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको यो वितरणले प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा स्रोत–साधन बाँडफाँट गरिएको आरोप थप बलियो बनेको छ। विकासका आवश्यकता, जनसंख्या, भौगोलिक विकटता तथा समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई भन्दा सत्ता नेतृत्वको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै विभिन्न तहबाट आलोचना भइरहेको छ।
विशेषगरी सबैभन्दा पिछडिएको र भौगोलिक रूपमा कठिन जिल्ला बाजुराले सबैभन्दा कम बजेट पाउनु तथा सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित हुनु प्रदेश सरकारको बजेट वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
विपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरूले बजेट वितरणमा पारदर्शिता, समानुपातिकता र आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले बजेटलाई राजनीतिक प्रभावको माध्यम बनाएको आरोप लगाएका छन्।
