धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्रदेश बजेट वर्तमान स्वरूपमै पारित गर्न नहुने सुझाव पार्टी नेतृत्वसमक्ष राखेका छन्। उनीहरूले बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेदबारे छलफल गर्न एमालेका केन्द्रीय नेता डा। पुष्प कँडेल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल बुधबार धनगढी पुगेका थिए। दुवै नेताले आ–आफ्ना दलका प्रदेशस्तरीय नेता, मन्त्री तथा सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्।
एमाले संसदीय दलसँगको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट वित्तीय अनुशासनअनुकूल नरहेको, सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमसँग पर्याप्त मेल नखाएको तथा योजना वितरणमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सांसदहरूले बजेटलाई यथावत् स्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आवश्यक संशोधनपछि मात्रै पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जनप्रतिनिधिका रूपमा जनतासामु जवाफदेही ढंगले प्रस्तुत हुन सक्ने बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलपछि एमाले नेता डा। पुष्प कँडेलले सांसद तथा मन्त्रीहरूले उठाएका विषय समेटेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइने बताएका थिए। सहभागीहरूका अनुसार उनले प्राप्त सुझाव र धारणा पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुर्याएर आवश्यक समन्वय गरिने जानकारी दिएका थिए।
प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट २३ दिनपछि मात्रै प्रदेश सभामा टेबुल गरेको थियो। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
बजेट टेबुल भएसँगै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। संसदीय दलले यसअघि नै बजेटमा आवश्यक सुधारका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ।
यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। आफ्नै दलका केही सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत बजेटका केही विषयमा असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि राजनीतिक दबाब बढेको बताइएको छ।
