स्थानीयस्तरमा भने योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेशबाट योजना पारिदिने नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, योजनाको काम र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने तथा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार कतिपय योजनामा काम सुरु हुनुअघि नै उपभोक्ता समिति गठनदेखि बिल मिलाउनेसम्मको सेटिङ हुने गरेको छ । केही योजनामा बजेटको ठुलो हिस्सा वास्तविक काममा खर्च नभई अन्यत्र जाने गरेको आरोपसमेत छ ।

धनगढीमा बसेर विभिन्न मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउँदै योजना बजेटमा पार्ने प्रयास हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलको समयमा आफ्नो पक्षका योजना बजेटमा समावेश गराउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ ।

दार्चुला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा एक इन्जिनियरसहित तीन जना प्राविधिक कर्मचारीमात्रै रहेको बताइएको छ। सयौँ योजनाको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण गर्न सीमित जनशक्तिका कारण कठिनाइ हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियरिङ अधिकृत मदनबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार योजनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले सबै आयोजनामा नियमित रूपमा पुगेर प्राविधिक परीक्षण गर्न सहज छैन । यसले अनुगमन र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विगतको यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनुपर्ने आवाज उठेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि योजना किनबेच हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आगामी बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कमिसनको प्रभाव रोक्ने र एउटै स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी योजना नथुपार्ने सङ्केत दिएका छन् ।

‘नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गछौँ, बजेटमा बेथिति कहाँ कहाँ बाट हुन्छ भन्ने कुरा खोज्छौ, बेचौलियाको प्रभाव बढ्ने आधार र कारण पनि पत्ता लगाएर निष्पक्षरुपमा कमिसन रहित बजेट बनाउँछौँ । विगतका जस्तो प्रवृति दोहोरिदैन,’ भट्टले भने । रातोपाटीबाट