धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने कानुनी आधारसमेत बनेको छैन ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच विवाद भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढल्यो । अहिले नेकपा र एमालेको साझेदारीमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।
नयाँ सरकारले पुनर्लेखन गरेर बजेट ल्याउने बताउँदै आए पनि सरकार गठन भएको दुई साता पुगिसक्दा बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन । बजेट कुन ढाँचामा पुनर्लेखन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिले नै पुनर्लेखन सुरु भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैको तयारीमा हामी जुटेका छौँ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले राजनीतिक सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर औपचारिक रूपमा बजेट पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
गत १ असारमा प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा गत आर्थिक वर्षको बचतलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको थियो । ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेटमा गत आर्थिक वर्षको बचत ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको थियो ।
तर, वास्तविक बचत अनुमानभन्दा ४ अर्ब ७८ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम देखिएको छ । वास्तविक बचतलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने देखिएको छ ।
यसअघि प्रस्तुत बजेट फिर्ता लिएर वास्तविक स्रोत तथा आवश्यकताका आधारमा नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले भने रसुवाको भोटेकोसी बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार तथा खोजतलासका लागि २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा १२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट शून्यताको अवस्थामा पनि विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गर्न कानुनी तथा आर्थिक समस्या नरहेको दाबी गरे ।
‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच–सात करोड रुपैयाँ मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘सोही रकममध्ये २ करोड रुपैयाँ भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि पठाउने निर्णय भएको हो ।’
प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न कानुनी समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार कार्यालय खुलेपछि कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट २ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
१२ भदौकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक–एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
तर, प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहेकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको तलबभत्ता नै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा तलबबाट सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले भने अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि उक्त रकम सहयोग गरिने बताए ।
