धनगढी- यही मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको नतिजा आइसकेको छ । अन्तिममा बाजुराका दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आएसंगै प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका ३२ क्षेत्रको नतिजा आएको हो ।

प्रदेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसका १२, माओवादीका ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ५, एकीकृत समाजवादीका ३, एमालेका ३ र स्वतन्त्र १ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फबाट अहिले ५ दल र एक स्वतन्त्रको प्रतिनिधित्व भएको छ । समानुपातिको नतिजा आइसकेपछि राप्रपासहित प्रदेश सभामा दलको संख्या ६ दल र एक स्वतन्त्र हुने देखिएको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा यस प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरि चार दलको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर पछि २०७८ सालमा नेकपा एमाले र जनता समाजबादी विभाजित भएपछि प्रदेश सभामा दलको संख्या ६ पुगेको थियो ।

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको स्वागतको तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रदेशमा ६ दल बन्ने भएपछि संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन, प्रदेश सभा बैठक हलको व्यवस्थापन, सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विजनेशलगायतको तयारीमा प्रदेश सभा जुटिरहेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अविधेशनमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको तयारीमा जुटेको बताए ।
‘
‘प्रदेशसभाको ब्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाको भवनमा केही संरचना परिवर्तन पनि गरेका छौं । विभिन्न दलबाट निर्वाचित भएर आएका हुँदा बस्ने व्यवस्थामा पनि केही परिवर्तन गरेको उनले बताए ।

‘एकजना माननीयलाई एउटा टेबल जोड्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दल अदल बदल भएको हुँदा कुर्सी टेवल पनि परिवर्तन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सभाको भवनहरु केही सडकको भाग तर्फ परेको भवन भत्काइरहेको हुँदा अहिलेलाई त्यहि बाँकी रहेकै भागमा काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइरहेको उनले बताए ।

२०७४ सालमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको भवनमा प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय बनाइएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिले व्यापारिक परियोजनाका लागि बनाएको भवनमा संसदीय दल र विषयगत समितिको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्ने क्रममा सो भवनको केही भाग हटाउनुपरेपछि सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ ।