काठमाडौं– मंगलबार दिउँसो ४ बजेटबाट संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय संसद सचिवालयले मंगलबारका लागि विभिन्न पाँच वटा सम्भावित कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, संसदमा जारी अवरोधलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषय दिउँसो १ बजेसम्म टुंगो लागेको छैन। एमालेका सांसदहरु पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निर्देशन कुरेर बसेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसदको अवरोधका विषयमा पार्टीले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । पार्टी छलफलमै रहेको भन्दै उनले संसदको अवरोधका विषयमा यसै गर्ने भन्ने निर्क्योल भैनसकेको बताए ।

एमाले सांसद बिन्दा पाण्डे संसदमै पुगेपछि अवरोधको विषयमा जानकारी हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेम्म के गर्ने केही जानकारी आएको छैन । अब संसदमै पुगेपछि थाहा होला’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनिन् । एमलेकै अर्की सांसद बिना श्रेष्ठ पार्टीले जे ह्वीप जारी गर्छ त्यही हुने बताउँछिन् । तर, पार्टीले दिउँसो १ बजेसम्म कुनै ह्वीप जारी नगरेको उनले जानकारी दिइन् ।

एमालेकी अर्की सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा पनि पार्टीले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीको बैठक बसेको छैन । अध्यक्षबाट केही निर्देशन होला’ उनले भनिन् । एमालेकै अर्का नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ परिस्थिति बदलिएका कारण नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ । जनताले चुनावमा एस पार्टीलाई पनि एक दुई ठाउँमा जिताइसके । हामी मान्दैनौं भनिरहँदा पनि जनताले मानिसके’ उनी थप्छन्, ‘यो परिस्थितिमा कसरी संसदमा प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ । पार्टीको नयाँ निर्णय नआउन्जेल हाम्रो पहिले जे जस्तो थियो त्यो निरन्तर रहन्छ ।’

एमालेकै सचेतक शान्ता चौधरी पनि संसदको अवरोध निरन्तर अगाडि बढ्छ कि रोकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउँछिन् । आफू बिरामी भएर आराम गरिरहेका कारण यो विषयमाथिको छलफलमा भाग लिन नपाएको भन्दै उनले शीर्ष नेताहरुलाई सोध्न आग्रह गरिन् । एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि जारी संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले निरन्तर संघीय संसद‌मा अवरोध गर्दै आएको छ । सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँस्ने भए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको शर्त छ ।

तर, एमालेले भनेका सांसदहरुले दिएको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरिदिएको ९ महिना भैसक्यो । नयाँ दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर बिभिन्न पदमा जित हात पारिसकेको छ । तर, दल गठनपूर्वको विषयलाई लिएर एमालेले संघीय ससदलाई चल्न दिइएको छैन ।