काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) मा लामो समयदेखि चर्किएको विवाद निरूपण गर्दै अदालतले दुई पटक भएका महाधिवेशन खारेज गरिदिएको छ। पछिल्लो पटक भएको अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको विवादपछि दुई वटा समिति बनेका थिए। एनआरएनएको अध्यक्षमा बद्री केसी र आरके शर्मा दुवैले आफू अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आएका थिए।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अहिलेको समितिलाई खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न फैसला सुनाएको छ। अदालतले अहिलेको समिति मात्र नभएर यसअघि सर्वसम्मत रूपमा तीनजना अध्यक्ष चयन भएको समितिलाई पनि मान्यता दिए।

यसअघि पनि विवाद देखिए पनि सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा कुल आचार्य, बद्रि केसी र रविना थापा पालैपालो अध्यक्ष बनेका थिए। इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ। घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ।