धनगढी- देश संघीय संरचनामा गएपनि जन्मदर्ता र विवाहदर्ता लिन निकै नै समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिमको आयोजना र जीआईजेडको समन्वयमा नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा राष्ट्रिय घटना दर्ता सप्ताह २०८१ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
जन्म दर्ता लिनका लागि निकै नै समस्या हुने गरेको बास नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य तेज बोहराले बताए । बालविवाहबाट जन्मेका बच्चाहरूले जन्मदर्ता नपाउने गरेको उनले बताए । वडा कार्यालयमा वडा सचिवहरूले नै जन्मदर्ता नदिँदा उनीहरूलाई निकै नै समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
धनगढीका अधिकांश वडाहरूमा सीमाकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई जन्मदर्ता लिनका लागि समस्या भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार जन्मदर्ता नहुँदा कतिपय व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत बन्चित हुने गरेका छन् ।
नियम कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत समस्या खेप्नुपरेको भिमबहादुर शाहले बताए । अपाङग भएका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता नहुने गरेको उनले बताए । जन्मदर्ता नहुँदा कतिपय अपाङ्गता बालबालिकाहरू शिक्षाबाट समेत बचित हुन परेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट भएपनि यस प्रदेशमा अझै लागु हुन सकेको छैन । कतिपय व्यक्तिले अझैसम्म पनि अपाङ्गता परिचय पत्र नपाउँदा सेवा सुविधा समेत पाउन नसकेको उनले बताए ।
यस्तै ओरेक नेपालकी गीता चौधरीले बालविवाह र बहुविवाहले गर्दा पनि उनीहरूका बालबालिकाले जन्मदर्ता नपाउने गरेको बताइन् । उमेर नपुदै विवाह गर्न र पछि गएर विवाहदर्ता नपाउने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार आमा र बुवाको नामबाट जन्मदर्ता दिने कानुनी प्रावधान भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि जन्मदर्ता लिन निकै समस्या हुने गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपालले घटना दर्तालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । यस सम्बन्धी नयाँ कानुन बनिराखेको र कानुन बनेपछि घटना दर्ता थप प्रभावकारी हुँदै जाने उनले बताए । व्यक्तिगत घटनालाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
