धनगढी- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवनको अवलोकन गरेकी छन् । आइतबार बिहान मन्त्री श्रेष्ठले गेटामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा अवलोकन गरेकी हुन् । गेटामा सरकारले २०७९ माघ २९ गते विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर, त्यसको दुई वर्ष अघि नै करोडौँ लगानी गरेर निर्माण भइसकेका भवन भने हाल सम्म पनि प्रयोग विहीन छन् ।
यस बिचमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देखि लिएर मन्त्रीहरूले पटक–पटक अवलोकन गर्ने क्रम भने जारी रहेको छ । आइतबार गेटामा पुगेकी मन्त्री श्रेष्ठले गेटामा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा स्टटिजी प्लान अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेर ६० प्रतिशत अक्युपेन्सी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका विषयमा के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्ने बताइन् । अवलोकनमा आएकी मन्त्री श्रेष्ठलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले तत्काल विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सम्बन्धी विधेयक पास गरी यथाशीघ्र ६ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहितका व्याक्तिहरुहरु ज्ञापन पत्र बुझाउन कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई २ मिनेट भित्रमा कुरा राख्न र ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेकी थिइन। मन्त्रीले बेवास्ता गरेको उनीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कानुन चाँडो निर्माण गर्न र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए। तर, मन्त्री श्रेष्ठले संघर्ष समितिका अध्यक्षसहितका व्याक्तिहरुको कुराको बेवास्ता गरेकी हुन्।
कैलालीको गेटामा २०६९ माघ ४ गते जग्गाको भोगाधिकार पाइएको थियो। २०७२ असार २० गते गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ बाट सामान्य निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर, भौतिक संरचना निर्माणका लागि २०७४ वैशाख २५ गतेबाट सुरु गरिएको थियो। गुरुयोजना अनुसार ५४ वटा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो।
अहिलेसम्म ४२ वटा संरचना निर्माणको काम सकिएको छ। ११ वटा संरचना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। आठ अर्ब ११ करोडको गुरुयोजना ६ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ। भौतिक संरचनाहरू तयारी अवस्थामा रहेका बेला नीति निर्माण नभएकाले सञ्चालनमा समस्या रहेको हो।
