धनगढी- ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८०’मा थप समेटिनु पर्ने बिषयहरु समावेश गरि थारु/रानाथारु समुदायले समावेशिता सम्बन्धी उठाएका माग सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विश्वकर्माले आज मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहलाई समितिले १३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले ऐन वा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए कानूनीरुपमा अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८०’ गत भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।
थारु/रानाथारु समुदायले समावेशी प्रतिनिधित्वको बिषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले गत भदौ ५ गते ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।