ट्रक ब्यवसायीको हकहितको लागी भन्दै सेतीमहाकाली ट्रक यातायात ब्यवसायी संघको स्थापना २०४७ सालमा गरियो । स्थापना पश्चात ट्रक ब्यवसायीका हकहित र समस्या समाधाका लागी संघले राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउन पटक पटक आन्दोलन गरेको थियो । पछिल्लो समय कार्तिक ४ गतेको साधारण सभाबाट सेतीमहाकाली ट्रक यातायात ब्यवसायी संघको अध्यक्ष पदमा मोहनसिंह साउँद निर्बाचित भएका छन् । ब्यवसायीको पक्षमा बिगतका आन्दोलनले के कस्ता उपलब्धी हासिल गरेको छ र संघ र ब्यवसायीको बर्तमानको अवस्था लगायतका बिषयमा अध्यक्ष मोहन सिंह साउँदसंग निशाना न्युजका लागी अशोक ज्वालाले गरेको कुराकानीमा आधारित बिचार प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतमा सरकारसंग भाडा निर्धारण मागको कुरा थियो लागु भएको छैन् । सरकारले तोकेको १० टनको ५९ हजार भाडा थियो । तर ३६ हजार भाडामा धनगढी काठमाडौ लैजाने अवस्था छ ।

तोकेको भाडा लागू गर्न खोजियो भने प्रहार हुन थाल्छ । बर्तमान अवस्थामा भन्ने हो भने ब्यवसायी चौपट भएका छन् । गाडीमा तेल हाल्ने पैसा पनि कमाई नहुने अवस्था छ । ब्यवसायीले अग्रीम कर तिर्ने गरेको छ ।

भन्ने बेला ब्यवसायीलाई प्रालिमा जाउ काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने गरिएको छ । तर यस बारेमा नीतिगत रुपमा सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन् । यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा गाडी नबिकरण गर्न जादा होस या दर्ता गर्न पंजिकरण गरेको कुरा प्रालि होकी हाईन भन्ने कुरामा अनेक झमेलामा पार्ने गरिएको छ । गाडी भन्सार पास हुने बित्तिकै पंजिकरण भएको होनी त । तर पनि मान्दैनन ।

घुमाउरो तरिकाले ब्यवसायीबाट पैसा खाने लाल्साले यस्ता हर्कत हुने गरेको छ भन्ने कुरामा हामी बिश्वस्त छौ । यस्ता कारणले ब्यवसायी मारमा परेको अबस्था छ ।बिगतमा आन्दोलन नगरिएको हाईन गरिएको नै हो , घनिभुत रुपमा बिगतमा आन्दोलन भएकै हुन ।

अस्थीर सरकारका कारण ब्यबसायीले उठाएका मागको डेलिगेसन घर्रमा नै थन्किएर बसेको अवस्था छ । गाडीको पार्किङ्गको ब्यवस्था छैन् । बाटोमा खाने ब्यवस्था,सुत्ने ब्यवस्थाको कमी छ । होटलमा ट्रक ब्यवसायका लागी खाना हुदैन । होटल नजिक ट्रकलाई राख्न नदिने अवस्था छ । ट्रक खाली गर्न समय लगाउने जस्ता कुराले ब्यबसायी मर्का पर्दै आएका छन । हाम्रो समस्या बुझन्ने कोही पनि छैन ।

बिमाको कुरा गर्दा गाडी दुर्घनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका लागी ५ लाख घाईतेका लागी ३ लाख उपचार खर्च भन्दै सरकारले निर्धारण गरेको छ । यो पैसाले नपुगेको अवस्था छ । घाईतेको उपचारमा ४० लाख सम्म पनि संघले तिरेको छ ।

हाम्रो माग सरकारले बिमाको प्रिमियम बढाएर बिमा बढाउनु परेयो भन्ने छ । मेरो कार्यकालमा ब्यवसायीका समस्या बुझ्ने सक्ने जती संघले गर्छ नसकन्नेकुरामा सरकारलाई डेलिकेशन दिने कुरामा हामी गम्भीर भएर लाग्ने छौ । बिगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन गराउन दवाब दिने कामलाई पनि निरन्तरता दिने भन्ने छ ।

अहिले तत्काल ब्यवसायी र गाडी चालकलाई शिक्षित गराउनुका साथै दुर्घटना हुन नदिन सचेतना मुलक कार्यक्रम तत्काल गरिहाल्ने योजना बनाएका छौ । सबैलाई एक सुत्रमा बाधेर ब्यबसायीको गुनासा समस्याका बिषयमा घनीभुत छलफलबाट राज्यलाई ध्यान अर्कषण गराउने काम मेरो कार्यकालमा हुने छ ।