धनगढी- चिकित्सा सेवा सुधारका अभियान्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीबाट २०औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा केसीले विभिन्न ७ बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले आफ्ना मागहरुप्रति व्यवास्ता गरेकाले सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् । उनले माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह बसेपछि माग सम्बोधन हुन्छ कि भनेर धनगढी पुगेको हुँ,’ उनले भने ।

सत्याग्रह सुरु गर्दैगर्दा उनी भक्कानिए पनि । ‘चिकित्सा क्षेत्रलाई राज्यले व्यवास्ता गरेको छ, निजी संस्थाहरु च्याउ उम्रेझैँ भएका छन्,’ उनले भक्कानिँदै भने, ‘भएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पसिन राजीनिक भर्तीकेन्दै बनाइएको छ ।’

सत्याग्रह बस्ने स्थलमा डा. केसीले सिसिटिभी जडानसमेत गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आफ्नो सत्याग्रहप्रति विश्वास कायम गर्न उनले यस्तो माग राखेका हुन् ।

यी हुन् डा. केसीका ७ बुँदे माग
१० स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि

तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।

सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषदबाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

७. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरु को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।