धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास, आर्थिक रूपान्तरण र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष विस्तृत स्मरणपत्र पेश गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लाई पठाएको स्मरणपत्रमा सुदूरपश्चिमलाई “राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न अब निर्णायक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको” उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र जैविक विविधताले सम्पन्न भए पनि सुदूरपश्चिम अझै विकासको गतिमा पछाडि परेको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, सीमित लगानी, कमजोर सडक सञ्जाल र ठूला परियोजनाको ढिलाइले प्रदेशको आर्थिक सम्भावना उपयोग हुन नसकेको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुदूरपश्चिमलाई “रूपान्तरणकारी विकास मोडल” मा लैजान संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले पर्याप्त बजेट, दीर्घकालीन लगानी र संघीय समन्वयमार्फत प्रदेशको समृद्धिमा “अभिभावकीय भूमिका” निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।

यी हुन् प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएका १० प्रमुख माग

१. रणनीतिक सडक र यातायात पूर्वाधार

महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र कर्णाली करिडोरलाई तीव्रता दिँदै उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरिएको छ। चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने तथा भीमदत्त र मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरक्षित डबल लेन सडकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

२. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष लगानी

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चिकित्सा शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवा विस्तारका लागि संघीय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

३.सुदूरपश्चिमलाई ‘ऊर्जा हब’ बनाउने योजना

पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी र एसआर–६ जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यी आयोजनालाई “गेम चेन्जर” परियोजना भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा प्राथमिकता दिन माग गरेको छ।

४. फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला

धनगढीलाई “क्रिकेट सिटी” बनाउने लक्ष्यसहित फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाका रूपमा विकास गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ। यसले खेलकुद पर्यटन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ।

५. पर्यटन र पदयात्रा सर्किट विकास

खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, अपी–साइपाल र मानसरोवर प्रवेश मार्गलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पदयात्रा मार्ग, ट्रेकिङ र हिमाल आरोहण पूर्वाधार निर्माणमा संघीय लगानी मागिएको छ।

६. सिँचाइ र कृषि उत्पादन विस्तार

महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया लगायत ठूला सिँचाइ परियोजना तीव्र पारेर सुदूरपश्चिमलाई “अन्न भण्डार” बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

७. नदी कटान नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन

महाकाली, सेती र कर्णाली नदीमा हुने कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउन संघीय सरकारले विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

८. व्यापारिक नाका र सुख्खा बन्दरगाह

दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिन र महाकाली करिडोरलाई नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। गड्डाचौकी, त्रिनगर, झुलाघाट लगायत नाकामा आधुनिक क्वारेन्टाइन र एकीकृत भन्सार प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

९. औद्योगिक क्रान्तिको रोडम्याप

कञ्चनपुरको दैजी–छेला र कैलालीको डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। जडीबुटी प्रशोधन, निर्यातमुखी उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

१०. प्रदेश राजधानीको टुंगो

प्रदेश राजधानी निर्माणबारे लामो समयदेखि अन्योल कायम रहेको भन्दै संघीय सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’को राजनीतिक सन्देश

प्रदेश सरकारले पठाएको यो स्मरणपत्रलाई आगामी बजेटअघि सुदूरपश्चिमको विकास एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। सडक, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन र खेलकुदलाई एउटै विकास फ्रेममा राखेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।