धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन हुने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले योजना पारित गरेको हो। परिषद्बाट स्वीकृत मस्यौदा अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको उक्त योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐन–नियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँग गरिएको व्यापक परामर्शका आधारमा निर्माण गरिएको हो ।

योजनाले “समुन्नत सुन्दर सुदूरपश्चिम” लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको छ भने प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु मुख्य लक्ष्य राखेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई योजनाका प्रमुख उद्देश्यका रूपमा समेटिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा पहिचान गर्दै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, समावेशी तथा रोजगारमुखी उच्च शिक्षा विकास गर्ने लक्ष्यसहित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान प्रवद्र्धन तथा सीप विकासमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दिगो विकास, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा लिएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न भए पनि गरिबी, बेरोजगारी, भौगोलिक विकटता तथा पूर्वाधार अभावजस्ता चुनौती समाधान गर्न योजना केन्द्रित रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा ‘आत्मनिर्भर समुन्नत सुदूरपश्चिम’ को दीर्घकालीन सोचसहित योजना तयार गरिएको हो । योजनामा लगानी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, जैविक विविधता संरक्षण र सूचना प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।