धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै असन्तुष्ट भएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन । बजेट प्रस्तुत भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा औपचारिक छलफल अघि नबढ्दा बजेट पारित प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना वितरण र प्राथमिकता निर्धारणप्रति सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले नै असन्तुष्टि जनाएपछि सुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

एमालेको असन्तुष्टिका कारण बजेट असार १ गते राति साढे ११ बजे मात्रै प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमाले बजेट प्रस्तुत गर्न सहमत भएको थियो । तर त्यसयता सरकारले दलहरूसँग औपचारिक छलफल नगरेको र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि झन् चुलिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतभेद कायम रहँदा प्रदेश सभाको कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । एमालेले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले पनि बजेटमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले बजेट प्रस्तुत भएको यति लामो समयसम्म पनि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी बजेटलाई अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह विष्टले बजेटले जनता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैको पनि अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै प्रदेशको आवश्यकता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले भने बजेट नसच्चिएसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।

बजेट निर्माण र प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिनसम्म पनि छलफल सुरु हुन नसक्नु सरकारको कमजोर तयारी र सदनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम भएको टिप्पणी गरे । उनले सबै दलसँग तत्काल छलफल गरी बजेट सुधार गरेर सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश सरकारले भने दलहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । तर हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा राजनीतिक अन्योल कायमै छ । समयमै बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्न नसके आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना तथा सरकारी कार्यक्रम प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै अन्योलमै रहेको छ ।