धनगढी । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य लाइभ मिडिया काठमाण्डौंले आज धनगढीमा आयोजना गरेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
सहभागीहरुले सुरक्षित गर्भपन सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै यसलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै सुदूपश्चिम प्रदेशका मुख्यनायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले यो सेवा स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुरक्षित गर्भपतन असुरक्षित गाउँमा गर्न नहुने बताउँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै,सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै,कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे व्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्ने बताए । उनले सेवाको पहुँच बढाउनुपर्ने बताउँदै सर्वसुलभ,निःशुल्क र विशेषज्ञ सेवा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले ठ्याक्कै समय जानकारीमा नआउँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न पनि समस्या हुने गरेको बताए । उनले यस सम्बन्धी कार्यविधि वनाएर अगाडि बढ्न सके सहज हुने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले १८ वर्षमुनीका बालिकाको गर्भपतनकामा केही कानुनी जटिलता आउने गरेको बताउँदै यसको कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश मलासीले सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतनको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले सुदूरपश्चिममा एक वर्षमा करिब ८ लाख ६२ हजार १९९ महिलाले गर्भाधान गर्ने,त्यसको करिब ५२ प्रतिशत अनिच्छित गर्भाधान हुने त्यसको ६६ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको बताए ।
उनले अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या धेरै रहेको बताए । यस प्रदेशमा चालु आवको जेठसम्म १४ हजार ७३४ जना महिलाले गर्भपतन गएकाकोमा २० वर्षमुनीका ६७३ जना रहेको उनले बताए ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा मातृमृत्यु दर घटाउँदै लगेको उनले बताए । उनले गर्भपतन सेवाका लागि सेवा प्रदायक संस्था र स्वास्थ्यकर्मी दुवै सुचिकृत हुनुपर्ने बताउँदै सुदूरपश्चिममा ३९४ सार्वजनिक तथा १० वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिइँदै आएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले गर्भवती सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यन्वयनमा देखा परेका चुनौति र अपराधिरण तथा गेटा अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा जगदीश बिष्टले सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी कार्यान्वय र वर्तमान अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको कानुनअनुसार इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था तथा इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने,जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने र विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका सम्पादक अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण श्याम लम्सालले गरेका थिए ।
