धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएको हो ।
३१ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै सरकार अल्पमतमा पुगेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री शाह तत्काल पद छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनी केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक छलफलबाट निकास निस्कने अपेक्षामा छन् ।
‘केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेकै छ । केही न केही राजनीतिक निकास आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले हतारमा निर्णय गर्ने अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ४ दिन भइसकेकाले शाहसँग अझै २६ दिनको समय बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
प्रदेशसभामा कांग्रेस १८ सांसदसहित दोस्रो दल हो । नेकपा सभामुखबाहेक २१ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन् । बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ ।
एमालेसँग समीकरण टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले ठूलो दल नेकपासँग सहकार्यको प्रयास गरेका थिए । तर नेकपा संसदीय दलको बैठकले शाहलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आफैं सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय गर्यो ।
अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवादमा छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान नेकपाले राख्दै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट असार मसान्तभित्र पारित नभएपछि सरकार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बजेट शून्यतामा छ । यद्यपि सेवा प्रवाह भने रोकिएको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन र नियमित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले पुनर्लेखन माग गरेको थियो । सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतमा परेपछि सरकारले बजेट पास गराउन नेकपासँग पहल गर्यो । तर नेकपाले पनि यथास्थितिमा बजेट मान्न नसकिने बताएपछि बजेट पास हुन सकेन ।
