धनगढी । नेपाल सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो २४ औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् ।

गत बिहीवारदेखि धनगढीको कृष्ण मन्दिरमा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबारदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो ।

अनशनरत डा. केसीले सरकारसँग सहमति भएपछि बाजुराकाे गाैमुल गाउँपालिका-२ घर भएका ४२ वर्षीय चक्रबहादुर धामीकाे हातबाट जुस पिएर अनसन ताेडेका हुन् । धामी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी कुरुवा रहेका थिए ।

अनशनरत डा. केसी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर भीमबहादुर चन्दकाे राजीनामाकाे मागबाट पछि हटेपछि डा. केसी र सरकारबीच सम्झाैता भएकाे हाे ।

सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । तत्काल सञ्चालनमा समस्या आए वैकल्पिक व्यवस्था गरी कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थाको सिट नबढाउने र आवश्यक परे सरकारी शिक्षण संस्थाको सिट बढाउने सहमति पनि भएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहने जनाइएको छ ।

सहमतिमा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै, २०८२ सालमा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने र घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिने तथा तीन महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ ।

सहमतिपत्रमा डा. गोविन्द केसी, नेपाल सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य तथा रोहबरका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकृष्ण यादव र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।