धनगढी ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ।
नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि सरकार गठनसम्मका विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ। सहमतिअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टीले गर्ने भएको छ भने संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएका छन्।
सरकार गठनको अन्तिम तयारीका लागि भट्टसहित दुवै दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरू काठमाडौंमा छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय शीर्ष नेतृत्वको परामर्शपछि टुङ्ग्याइने बताइएको छ।
मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गिएपछि मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलले लिनेछ।
हालका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गत ३१ असारदेखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार कमजोर बनेको छ भने बजेटसमेत अन्योलमा परेको छ। यही परिस्थितिबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सरकार परिवर्तनको वातावरण तयार भएको हो।
खगराज भट्ट यसअघि पनि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार मानिएका थिए।
२०७९ सालको निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रूपमा उनी डडेल्धुराबाट चुनाव लडेका थिए।
त्यतिबेला उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण उनी नेतृत्वमा पुग्न सकेका थिएनन्।
निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा भट्ट केही समय विनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछि फेरिएको सत्ता समीकरणका कारण उनी सरकारमा निरन्तरता पाउन सकेनन्।
अहिले भने एमालेसँगको नयाँ सहमतिले उनलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिलाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ।
भट्टले प्रदेशलाई लामो समय बजेटविहीन अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि छिट्टै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिइएको मितिदेखि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसअघि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिने नेताहरूले बताएका छन्।
५१ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र एमालेसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत रहेको छ।
त्यसैले कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन नभए सुदूरपश्चिम प्रदेशले छिट्टै नयाँ मुख्यमन्त्री र नयाँ मन्त्रिपरिषद् पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ।
