कैलाली । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीको शौचालयमा एक वर्षसम्म ताल्चा लाग्यो। भुइँतलाकै शौचालय बन्द भएपछि हिँड्डुल गर्न कठिनाइ भएका बिरामी पनि भर्याङ उक्लिएर माथिल्लो तलामा पुग्न बाध्य भए।

पुँजीगत खर्च मात्रै रु पाँच लाख भएको चिकित्सालयले न समयमै शौचालय मर्मत गर्न सक्यो, न त जडान भइसकेको लिफ्ट सञ्चालनमा ल्याएर बिरामीलाई सेवा दिन। आफ्ना अन्य चिकित्सा सेवामा खर्च कटौती गरेर एक वर्षपछि अस्पताल व्यवस्थापनले आन्तरिक स्रोतबाट शौचालयको समस्या त समाधान ग¥यो तर लिफ्ट अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

“यसरी अस्पतालमा बिरामीको सहजताका लागि बनाइएका पूर्वाधार छन् तर तिनको उपयोग गर्न आर्थिक अभाव छ। प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु पाँच लाख पुँजीगत रकमले केही महिनाको सामान्य मर्मत खर्च पनि पुग्दैन । एउटा शौचालय मर्मतलगायतका कामका लागि रु २० लाख जोहो गर्न एक वर्ष कुर्नुप¥यो,” व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्णबहादुर बलायरले भने।

यो समस्या प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको एउटा शौचालय वा लिफ्टको मात्र होइन। करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको ५० शय्याको अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्को समस्या छ। त्यसका लागि न स्थायी दरबन्दी छ, न त सेवा सुधारका लागि अस्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक।

धनगढी–१३ राजपुरमा रहेको चिकित्सालय हालसम्म तत्कालीन सेती अञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालय मर्ज भएर प्राप्त स्थायी दरबन्दीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। कुल ५० शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्वेक्षण स्वीकृत नहुँदा आवश्यक जनशक्ति थपिन सकेको छैन। एमडी तहका विशेषज्ञ चिकित्सक एक जना मात्रै छन्।

“भौतिक संरचना ५० शय्याको भए पनि हाल बढीमा ३० शय्यासम्म सेवा दिन सकिने अवस्था छ । पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा अस्पतालले आफ्नो संरचनाको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेको छैन,” निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा ओमप्रकाश कलौनीले भने, “अस्पतालको समस्या यतिमै सीमित छैन । सामान्य मर्मतसम्भारका लागि समेत पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।”

विसं २०७६ मा यो चिकित्सालय प्रदेश मातहतमा आएको थियो। ५० शय्यामा सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ राजपुरमा बनाइदिएको संरचना २०७८ चैतमा व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरियो। तीनतले भवनमा हाल करिब ३० शय्या सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर स्थायी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नहुँदा पर्याप्त जनशक्ति छैनन्।

तत्कालीन सेती अञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालय ‘मर्ज’ हुँदा आएका छ जना स्थायी र करारका २७ जना जनशक्तिले सेवा दिनुपरेको छ । त्यसमा पनि उच्च तहका विशेषज्ञ चिकित्सक एक जना मात्र छन्। अस्पतालमा लिफ्ट जडान हुनु अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक तथा हिँड्डुल गर्न कठिनाइ भएका बिरामीका लागि महत्त्वपूर्ण सुविधा हो तर निर्माण सम्पन्न भएर पनि ठेकेदारले हस्तान्तरण नगर्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

भवन हस्तान्तरण भएको करिब पाँच वर्षसम्म पनि लिफ्ट सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बलायरले हाल अन्तिम समयसीमा तोकेर ठेकेदारलाई भुक्तानी समस्या समाधान गर्न भनिएको र अबको एक÷डेढ हप्तामा त्यसको सुनुवाइ नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने निष्कर्षमा पुगिएको बताए।

स्वास्थ्य संस्थाका लागि शौचालय, लिफ्ट र मर्मतसम्भार विलासिताका पूर्वाधार होइनन्। बिरामीको उपचारमा सहज पहुँचका आधारभूत पूर्वाधार हुन् तर यिनै सामान्य आवश्यकताका लागि अस्पतालले बजेट अभाव झेलिरहँदा सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भइरहेको निमित्त मेसु डा कलौनीले बताए।

आकर्षण बढ्दो

चिकित्सालयमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, शल्य चिकित्सा, पञ्चकर्म, प्रयोगशाला, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, इसिजी र योग सेवा उपलब्ध छन्। सेवा विस्तारसँगै यहाँ हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तर सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

तथ्याङ्कमा आव २०८१÷८२ को तुलनामा २०८२÷८३ मा कुल सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। आव २०८१र८२ मा ३५ हजार ६८१ जनाले सेवा लिएकामा गत वर्ष उक्त सङ्ख्या बढेर ४८ हजार १६५ पुगेको छ।

नयाँ सेवाग्राहीको सङ्ख्या मात्रै ४१ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर २८ हजार १८३ बाट ३९ हजार ८५६ पुगेको चिकित्सालयले जनाएको छ। ‘फलोअप’मा आउने सेवाग्राही पनि १० दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। चिकित्सालयमा उपचार सेवाको विस्तारसँगै सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको देखिन्छ। गत वर्ष फिजियोथेरापी, स्वर्णविन्दु प्राशन, जालौका चिकित्सा, अग्निकर्म, बस्तीकर्मलगायत नयाँ सेवा विस्तार भएका थिए।

उपचारका विभिन्न सेवामध्ये स्वर्णविन्दु प्राशन सेवा लिनेको सङ्ख्या ३८६ बाट बढेर छ हजार ६१८ पुगेको छ, जुन एक हजार ६१४ दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धि हो। अग्निकर्म सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि छ जनाबाट बढेर २४४ पुगेको छ । मात्राबस्ती सेवा ९४ बाट एक हजार १६८ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

यसैगरी, होमियोप्याथी सेवा लिने सेवाग्राही ६५७ बाट बढेर दुई हजार १०१ पुगेका छन्। प्रयोगशाला सेवा तीन हजार ३८४ बाट चार हजार ४९५, कटिबस्ती एक हजार ८६३ बाट चार हजार ७७४, जानुबस्ती ८७२ बाट एक हजार ९९८ र एकाङ्ग स्वेदन तीन हजार १३१ बाट आठ हजार २५१ पुगेको छ।

आयुर्वेद उपचारमा प्रयोग हुने निःशुल्क औषधि वितरणसमेत बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १८ हजार ३७० जनालाई औषधि वितरण गरिएकामा २०८२र८३ मा २१ हजार ९११ जनाले निःशुल्क औषधि पाएका छन्, जुन १९ दशमलव तीन प्रतिशत वृद्धि हो।

उपचार सेवा मात्रै नभई चिकित्सालयले आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा समेत आफ्नो क्षमता विस्तार गरेको छ। गत आवमा ३२ प्रकारका औषधीय जडीबुटी प्रयोग गरी ११ प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरिएको छ। उत्पादित औषधिको अनुमानित बजार मूल्य रु एक करोडभन्दा बढी रहेको निमित्त मेसु डा कलौनीले जानकारी दिए।

गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न चिकित्सालयले सिंहदरबार वैद्यखानासँग ‘गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट’ प्रक्रियामार्फत रु ७६ लाख चार हजार ४६१ बराबरको आयुर्वेद औषधि खरिदसमेत गरेको छ।चिकित्सालयका अनुसार सेवा विस्तार, नयाँ उपचार विधिको सुरुआत र निःशुल्क औषधि उपलब्धताले आयुर्वेद उपचारप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन योगदान पुगेको छ।

प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशअन्तर्गतका आयुर्वेद चिकित्सालय, औषधालय तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८ ले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई विस्तार गर्ने र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।

सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ ले प्रदेशमा एउटा छुट्टै आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतिष्ठान बनाएर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय सेवा दिने भनेको छ।

त्यसका लागि यही चिकित्सालयलाई विकास गर्ने पूर्वाधार र आधारभूत संरचना तयार छ तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा हालकै क्षेत्राधिकार अनुसारको सेवा उपयोग गर्न नसकिएको चिकित्सालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य शिवनारायण रानाको गुनासो छ। “पचास शय्याको अस्पताल, प्रयोगशाला, पञ्चकर्मलगायत सेवा विस्तारको सम्भावना भएको संस्थाको पुँजीगत खर्च रु पाँच लाखमा सीमित हुनु स्वास्थ्य पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट पार्छ,” उनी भन्छन्।

व्यवस्थापन समिति सदस्य रानाले कैलाली जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष र समग्र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई ‘रेफरल’ चिकित्सालय अन्य जिल्लास्तरका संरचना जति पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए। “अस्पतालमा सेवा लिन आउने नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । आयुर्वेद उपचारप्रति नागरिकको आकर्षण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारको लगानी र प्राथमिकता भने त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन। यसले पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने।

चिकित्सालयलाई ५० शय्याको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके आयुर्वेद उपचारका साथै पञ्चकर्म, पुनस्र्थापना उपचार, क्षारसूत्र, जीवनशैलीजन्य रोग व्यवस्थापनलगायत सेवा विस्तार गर्न सकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमित सञ्चालन तथा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट र निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनाको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी शाहीको जोड छ।

चिकित्सालय प्रशासनका अनुसार ५० शय्याको पूर्ण क्षमतामा सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना स्वीकृत गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तै, नियमित सञ्चालन तथा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट र निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनाको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो हुन सके मात्रै तयार भइसकेको ५० शय्याको भौतिक संरचना नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।रासस