धनगढी । नेकपा एमालेका नेता मल्ल सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा संघर्ष, संगठन र संसदीय भूमिकामार्फत आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो प्रयासमा पराजित भए पनि दोस्रो प्रयासमा निर्वाचित भएका मल्लले त्यसपछि एमाले संसदीय दलमा प्रमुख सचेतकदेखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र डोटी जिल्ला इन्चार्जसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा २०८२ मंसिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मल्ल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। सुदूरपश्चिम भूगोलबाट खुला सदस्यतर्फ भएको निर्वाचनमा उनले १ हजार ४ सय ८६ मत प्राप्त गर्दै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता उनी एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यसँगै डोटी जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्।

चुनावी राजनीतिमा पहिलो प्रयासमै पराजय

मल्लले २०७४ सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। डोटी निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ बाट तत्कालीन वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भरतबहादुर खड्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

निर्वाचनमा खड्काले १७ हजार ४ सय ६ मत प्राप्त गर्दा मल्लले १६ हजार ७ सय ९२ मत पाए। उनी ६ सय १४ मतान्तरले पराजित भए।

पहिलो निर्वाचनको हारपछि पनि मल्लले राजनीतिक सक्रियता र संगठन निर्माणलाई निरन्तरता दिए। त्यसको पाँच वर्षपछि भएको निर्वाचनमा भने उनले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सफल भए।
दोस्रो प्रयासमा संसद् प्रवेश
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा मल्लले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेस डोटी जिल्ला सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंहलाई ४ सय ५० मतान्तरले पराजित गरे।

मल्लले १५ हजार २ सय ७९ मत प्राप्त गर्दा सिंहले १४ हजार ८ सय २९ मत पाएका थिए। यससँगै मल्ल पहिलोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रवेश गरे।

प्रदेश सभा सदस्य बनेपछि उनको संसदीय भूमिका पनि विस्तार भयो। २०८१ साउनमा उनी नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक चयन भए।
प्रमुख सचेतकका रूपमा उनले प्रदेश सभामा एमालेका सांसदबीच समन्वय गर्ने, संसदीय दलका निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सम्हाले।

आफ्नै सरकारको बजेटमाथि प्रश्न
प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहँदा मल्लले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारका निर्णय र बजेटमाथिसमेत प्रश्न उठाएका थिए। २०८३ असारमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्दा मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

यस घटनाले सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनका विषयमा मल्लले स्वतन्त्र राजनीतिक अडान राख्दै आएको देखाउँछ।
राजनीतिक वृत्तमा उनी प्रखर वक्ता, स्पष्ट अडान राख्ने, जुझारु तथा कुशल संगठकका रूपमा परिचित छन्। संगठनभित्र समन्वय गर्ने क्षमता र राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर अघि बढ्ने उनको शैलीलाई पनि उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिन्छ।

अब आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी
एमाले–कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएको छ। नेकपाका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि मल्लले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये एक हो। प्रदेशको बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व नीति, आर्थिक योजना तथा समग्र वित्तीय व्यवस्थापनसँग मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ।
राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचेतक हुँदै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका मल्लका लागि अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नयाँ परीक्षा बनेको छ। संसद्मा बजेटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका उनले अब आफैं प्रदेशको आर्थिक नीति र बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले मल्लले मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन्, प्रदेशको सीमित स्रोतलाई कसरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्छन् र बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा चासोको विषय बन्नेछ।