धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनर्लेखन गर्ने भएको छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बजेटलाई पुनर्लेखन गरेर पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा बजेट पुनर्लेखन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले बजेट पुनर्लेखनका लागि केही चाडपर्वका दिनबाहेक अन्य बिदाका दिनमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय खुला राखेर काम अघि बढाइने बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले जनअपेक्षाअनुसार बजेट पुनर्लेखन गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय एक महिना मात्रै बाँकी रहेकाले पुनर्लेखन, पारित र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बजेट पुनर्लेखन गरेर पारित गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाप छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासलाई कुनै निश्चित क्षेत्र वा सहरमा मात्र केन्द्रित नगरी प्रदेशका पहाड, हिमाल र तराईलाई सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी ढंगले अघि बढाउने बताए । भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आर्थिक, सामाजिक तथा मानव विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट पुनर्लेखन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको लहर ल्याउँदै सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने संकल्प गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘राज्यको स्रोत र साधन परिचालन गर्ने कुरा सुसंगत प्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम रहेकाले तिनलाई पुनर्लेखनमार्फत समेटिने बताए। बजेट पूर्ण रूपमा नयाँ नहुने भन्दै उनले आवश्यक सुधारसहित अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

‘तपाईंहरूले ल्याउनुभएको छ, त्यो पास हुन सकेको छैन,’ नेपाली कांग्रेसतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले पुनर्लेखन गर्ने भनेका छौँ । त्यो भनेको पूरै नयाँ लेख्ने होइन । त्यसभित्र जे–जति खराब चिजहरू छन्, हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ र सुधार गर्छौँ । त्यसभित्रका राम्रा कुराहरूलाई पुनर्लेखनको अंग बनाउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’

निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले आफूले विनियोजन गरेको बजेट कटौती हुने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीले सबै क्षेत्र समेटेर बजेट ल्याइने जवाफ दिए ।

सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर प्रदेशसभाबाट पारित गराएपछि बाँकी रहेको अवधिमा कार्यान्वयनलाई समेत तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । बजेट पारित हुन नसक्दा लामो समयदेखि प्रभावित बनेका प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई गति दिने सरकारको लक्ष्य छ ।