धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्ट बैतडीको गुरुखोला,खाल कलौनमा जन्मिएका नीति, योजना, सञ्चार तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तित्व हुन ।
उनले प्रारम्भीक शिक्षा गुरुखोलास्थित मणिलेक विद्यालयबाट कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेका र त्यसपछि बैतडी पाटनबाट माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका हुन । भारतको पिथौरागढस्थित G.I.C. बाट ISC पूरा गरेपछि उनले सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र मुख्य विषय लिई स्नातक तह पूरा गरे । पछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा प्रेस इन्स्टिच्युटबाट पत्रकारितामा एकवर्षे डिप्लोमा गरेका हुन ।
उनले आफ्नो प्रारम्भीक व्यावसायिक यात्रा सञ्चारकर्मीका रूपमा सुरु गरेका थिए । महेन्द्रनगरमै छँदा सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा नियमित रूपमा लेख्ने गरेका उनी पछि काठमाडौं आएर पत्रकारिता तथा नागरिक समाजको क्षेत्रमा सक्रिय भए ।
विशेषतः Conscious Media Forum (सचेत सञ्चार मञ्च) मार्फत सञ्चार वकालत, सार्वजनिक बहस तथा नीतिगत संवादलाई अघि बढाउँदै सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, एचआईभी प्रभावित समुदाय, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल, प्राकृतिक स्रोत तथा भूमि अधिकारलगायतका विषयमा अभियान, अनुसन्धान, नीति संवाद र वकालतमा सक्रिय रहे । यस अवधिमा उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका मञ्चमा सहभागी हुनुका साथै अनुसन्धान तथा लेखनमार्फत सामाजिक तथा नीतिगत बहसमा योगदान पुर्याउँदै आए।
सन् २००९ मा उनी Country Coordinating Mechanism (CCM), Global Fund को समन्वयात्मक भूमिकामा आबद्ध भए । प्रारम्भमा UNDP मार्फत र पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवस्थामार्फत उनले सन् २०१४ सम्म यस क्षेत्रमा काम गरे । यस क्रममा उनले Global Fund सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका प्रस्ताव तयारी, मूल्याङ्कन तथा समन्वय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । साथै, दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय constituency को सहजीकरण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा फोरममा सहभागिता, UNAIDS, USAID लगायतका विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने अनुभव हासिल गरे ।
स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण, नागरिक समाजको सहभागिता र विकास साझेदारीका क्षेत्रमा उनको यो कार्यअनुभव महत्वपूर्ण मानिन्छ।
त्यसपछि उनी सामाजिक कल्याण परिषद् (Social Welfare Council) मा कार्यकारि सदस्यका रूपमा आबद्ध भई सामाजिक विकास, गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा संस्थागत प्रक्रियामा काम गरे । परिषद्मा रहँदा सामाजिक कल्याणसम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत दस्तावेज निर्माण र सुधारका प्रक्रियामा उनको संलग्नता रह्यो।
सार्वजनिक नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा उहाँ दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा विधेयक निर्माण कार्य, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका लगायत विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी पहलसँग सम्बन्धित कार्यमा समेत संलग्न रहे ।
यसैबीचमा स्वकिय सचिवका रूपमा उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यमा आबद्ध भए, जहाँ सार्वजनिक नीति, समन्वय तथा शासनसम्बन्धी कार्यको अनुभव हासिल गरे । त्यसपश्चात् उनी विभिन्न संस्थामार्फत नीति अनुसन्धान, सामाजिक विकास, क्षमता विकास, परामर्श तथा सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी कार्यमा निरन्तर संलग्न रहे ।
उनी South-South Solidarity Forum लगायतका नागरिक समाज तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आवद्ध रहे । विश्वव्यापीकरण, वैकल्पिक सामाजिक आन्दोलन तथा विकाससम्बन्धी विषयमा Focus on the Global South द्वारा आयोजित लामो अवधिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा सहभागी भई उनले दक्षिणी विश्वका सामाजिक आन्दोलन, विकास बहस तथा वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोणसम्बन्धी थप अनुभव हासिल गरेका छन ।
नीति अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति विश्लेषण, सञ्चार तथा दस्तावेजीकरण, सामाजिक वकालत, विकास योजना, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुधार उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन्। उनले विभिन्न नीति संवाद, अनुसन्धान, अध्ययन, अन्तरक्रिया, कार्यशाला तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाउँदै सार्वजनिक नीति र सामाजिक विकाससम्बन्धी बहसमा निरन्तर योगदान गर्दै आएका छ्न । उनका लेख तथा अनुसन्धानात्मक सामग्रीहरू विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा प्रकाशनहरूमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्।
सञ्चार र सामाजिक वकालतबाट सुरु भएको उनको व्यावसायिक यात्रा नागरिक समाज, स्वास्थ्य तथा विकास साझेदारी, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक नीति र शासन हुँदै अहिले प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माणको जिम्मेवारीसम्म आइपुगेको छ। यही बहुआयामिक अनुभवलाई प्रदेशको विकास नीति, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन ।














