धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यता कायम रहेकै बेला प्रदेश सभा पनि करिब तीन सातादेखि गतिविधिविहीन बनेको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नीति निर्माण तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन सरकारले पहल गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पारित गराउन नसकेपछि प्रदेश सभा निष्क्रियजस्तै बनेको हो । शाह नेतृत्वको सरकार ढलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसके पनि प्रदेश सभाको गतिविधिले गति लिन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता प्रदेश सभा सरकार गठन र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रयोजनका लागि मात्रै दुईपटक बसेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि साउन २८ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भन्दै शाहले बैठकमा धारणा राखेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिन भदौ ३ गते प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । त्यसयता भने प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले बजेट पारित गराउन नसक्दा प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयको गेटमा समेत तीन सातादेखि ताल्चा लागेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी तथा उपसचिव ताराकुमारी जोशीले बताइन् । उनका अनुसार सचिवालयमा नयाँ विधेयकसमेत दर्ता भएका छैनन् ।
‘सभाको बैठक सञ्चालनबारे कुनै जानकारी आएको छैन । नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएका छैनन्,’ सूचना अधिकारी जोशीले भनिन् ।
नयाँ विधेयक दर्ता नभए पनि प्रदेश सभामा सातवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये २०८१ सालमा दर्ता भएका टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिब तीन वर्षदेखि प्रदेश सभामै थन्किएका छन् ।
त्यसैगरी २०८२ सालमा दर्ता भएका पाँचवटा विधेयक पनि लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामै अड्किएका छन् ।
केही दिनअघि सत्तारूढ दलले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौभित्रै नयाँ बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत र पारित गर्न प्रदेश सभा बैठक अनिवार्य भएकाले अब सरकारले सभा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
