धनगढी- प्रजनन स्वास्थ्य अधिका र विशेष गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धित प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । धनगढीमा शुक्रबार आइपास नेपाल र महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीकी कैलाली संयोजक रेणुप्रधान श्रेष्ठले कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पारेकी हुन् । उनले समाजमा गर्भपतन क्षेत्रमा भईरहेका प्रयास र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताईन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन लागि कानुनी व्यवस्था रहेको छ’, उनले भनिन् । ‘तर, धेरैलाई थाह नहुँदा समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।’
यस्तै आइपासकी बाज्राचार्यले गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताईन् । अझै पनि समाजमा सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा महिलाहरु अनविज्ञ रहेको उनले बताईन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत सुरक्षित गर्भपतका बारेमा जानकारी नहुँदा थप समस्या हुने गरेको उनले बताईन् । गर्भपतन सवा सिमित ठाउँमा हुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाई रहेको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. जगदिश जोशीले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले एक बर्षमा सुदूरपश्चिममा १८ हजार ४ सय १८ महिलाले गर्भपतन गराएको बताए । यो संख्या अझै बढ्ने सक्ने उनको भनाई छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा वाहिर अर्थात कानुन विपरित गरिने गर्भपतनको संख्या समट्न नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठ र आईपासमा कार्यरत माधवी बज्राचार्यले गर्भपतन सेवा र यसको चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले गर्भपतनका बारेमा भएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रमेश धामी, सन्तोष शर्मा थापा, मेघराज खड्का, खेमा विष्ट र गिता चौधरी समेत सहभागि भएको कार्यक्रमममा गर्भपतन सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रमका सहभागि सांसदहरुले प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा गम्भिर ढंगल आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । कार्यक्रममा विभिन्न सुदूरपश्चिम समाजिक विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न संघ संस्था प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
