धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने भएपछि प्रदेश सरकार बेखर्ची हुने जोखिममा परेको छ ।

आज मध्ये रातिसम्म अर्को कुनै व्यस्था नभएमा भोलि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बेखर्ची हुने जोखिममा परेको हो । बजेटसंग आउने विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नपाउनुका साथै कर तथा गैरकर संकलन गर्न समेत पाउने छैन । बेखर्ची प्रदेश सरकार हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पहिलो हुने जोखिम बढेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नै दलका मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व लिनबाट पछि हट्दा अहिले प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट ‘बेवारिसे’ बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म अन्यौल छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तिम अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दै आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका छन् ।

तर पत्र पुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथग्रहण समारोहको निम्तो पाएर दिउँसै काठमाडौं हिँडिसकेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस पत्र आइतबार प्रदेश प्रमुख मियाँले धनगढी छाडिसकेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘४ बजेर ४८ मिनेटमा पत्र प्राप्त भएको हो,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्र् सचिव शैलेश ढुंगानाले भने, ‘प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले उहाँले कस्तो निर्देशन गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्ने कुरा भयो । हामीलाई पत्र दर्ता गरेर राख्नु भन्ने मात्र निर्देशन छ ।’

प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य नगरे सरकारले चाहेअनुरूप सोमबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो पनि बन्द हुनेछ । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने मुख्यमन्त्रीको अन्तिम प्रयासलाई पनि विफल पार्न कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको प्रयत्न रहने यसअघि नै देखिएका थिए ।

अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका कांग्रेस र एमाले नेताहरू प्रदेश प्रमुखबाट सोडारीलाई अनुकूल हुन नपाओस् भन्नेमा सचेत देखिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि दुवै दलका नेताहरू प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा अधिवेशन बन्द गर्ने सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका थिए ।
तर कांग्रेस–एमालेको चाहना र प्रयास जेसुकै भए पनि संविधान संरक्षकका हैसियतले प्रदेश प्रमुखले भने प्रभावित हुन नहुने मत पनि थियो । एक सरकारी अधिकृतका अनुसार सामान्यतया अधिवेशन अन्त्य गर्न गरिने सरकारको सिफारिसलाई प्रदेश प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने परम्परा भने यस प्रदेशमा उल्लंघन हुने देखिएको छ ।

तर, प्रदेश प्रमुख मियाँका प्रमुख स्वकीय सचिव साविर अलीले भने मुख्यमन्त्रीले कुनै पूर्वजानकारी नगराएको र काठमाडौंमा भएका बेला पत्र पठाएको जानकारी गराएकाले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘प्रदेशको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश प्रमुखले लामो समय प्रदेश छोड्नुभएको थिएन । आइतबार कामविशेषले काठमाडौं आउनै परेका बेला उता त्यो पत्र पठाइएछ । अब सोमबार  केही निकास दिन सकिन्छ कि भन्नेबारेमा विमर्श गर्छौं ।’

बजेट प्रस्तुत भएको ३० दिनसम्म प्रदेशसभामा छलफल गरी बजेट पारित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्री सोडारीले नै सुरुका तीन साता बेवास्ता गरे । त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री सोडारीले न कुनै पहल गरे, न विकल्पबारे नै सोचे । मुख्यमन्त्रीले नै वास्ता नगरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीदेखि, तत्कालीन सत्तारूढ दलका नेताहरू प्रदेश छाडेर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सरकारी खर्चमा घुमघाममा व्यस्त रहे ।

बजेट पेस गरेको दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको जिकिर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री पालले पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि बोली फरेका थिए । ‘मैले त राजीनामा नै दिइसकें र पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता लिइसक्यो, त्यस अवस्थामा बजेट पारित गर्ने त कुरै छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले अर्को बजेट ल्याउँछ ।’

बजेटको निकास दिनेबारे शनिबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गरेको सर्वदलीय छलफलको प्रयास निष्कर्षविहीन भएको थियो । सभामुख भण्डारीका अनुसार नयाँ सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले बैठकमा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । उनीहरू बजेटको अन्योलताले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । ‘संविधानले ३० दिनको म्याद दिएको छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरै छैन,’ जलस्रोत तथा सहरी विकासमन्त्री अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘बजेटको अन्योल कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा कानुनी छलफलमै छौं ।’

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अडान लिए पनि अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारी एमाले बाहिरिनेबित्तिकै विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मतको आवश्यक पर्छ । यता अर्को सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेको मत पर्याप्त छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसबीचमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।