काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिक तर्फको मतपत्र संशोधन गरेको छ । दुई प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ बन्दसूची बुझाउने पार्टीको चिह्न मात्रै मतपत्र छपाइ गर्न लागेको हो । आयोगमा यसअघि सुदूरपश्चिममा ५० दल र कर्णाली प्रदेशमा ४९ दलले समानुातिकमा सहभागि हुने निवेदन दिएका थिए ।
आइतबार र सोमबार आयोगमा बन्दसूची बुझाउँदा सुदूरपश्चिममा समानुपातिकको २१ सीटमा ३४ दलले मात्रै बन्द सूची बुझाएका छन् । त्यस्तै कर्णाली ४९ दलले समानुपातिकमा भाग लिने भन्दै निवेदन दिएकोमा २८ दलले मात्रै बन्दसूची बुझाएका छन् ।
दर्ताको आधारमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरिसकेको थियो । सोमबारसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मात्रै मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी रहेकाले आयोगले दुबै प्रदेशमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्रै चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ गर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र भने सबै प्रदेशमा उम्मेदवार रहेको चिह्नको मात्रै मतपत्र छाप्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समावेशी सिद्धान्तको मापदण्डअनुसार प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचनका लागि ४८ दलले बन्दसूची दर्ता गराएका छन् । बन्दसूचीमा सहभागी हुने भन्दै यसअघि निवेदन दिएका ६८ दलमध्ये ४८ ले मात्रै बन्दसूची दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा १ सय १० सीट समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
प्रदेश १ मा ५५ दलले भाग लिने भनिएकोमा ३६ वटा दलले मात्रै बन्दसूची बुझाएका छन् । मधेश प्रदेशमा ५९ दलले समानुपातिकमा भाग लिन निवेदन दिएकोमा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । वाग्मतीमा ५८ दलले निवेदन दिएकोमा ४० दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।
गण्डकीमा ५२ दलले समानुपातिकमा सहभागी हुने भनिए पनि ३१ दलले, लुम्बिनीमा ५४ दलले निवेदन दिएकोमा ३२ दलले मात्रै बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलले निवेदन दिएको आधारमा चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । राजनीतिक दलले आयोगमा गरेको प्रतिबद्धता र निवेदनको आधारमा मतपत्र छपाइ गर्दा धेरै चिह्न भएको मतपत्र छापिएको छ । दर्ता भएर बन्द सूची नबुझाउने दललाई आयोगले स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ ।
