धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरु संचालनमा नआउनुको कारणबारे प्रश्न गरेपछि अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

शुक्रबार समाजिक विकास समितिको बैठकमा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीर बहादुर थापाले निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरुबाट क्षतिपुर्ति समेत असुल गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया शरु गरेको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री थापाले कार्वाही प्रक्रिया शुरु भएको बताएपछि समितिले कार्वाही प्रक्रिया शुरु भएको निर्णय सहितका कागजपत्रहरु समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राखी क्षतिपुर्ति सहित असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो । समितिले यस अघि सोही बिषयमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव र प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक संग छलफल गरी निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु मागेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीर बहादुर थापा र सचिव यज्ञराज जोशी उपस्थित थिए ।

बैठकमा मन्त्री थापा र सचिव जोशीले मन्त्रालयले कोल्ड स्टोरहरुको निर्माणको काम अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीहरुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि अहिले कालोसूचीमा राख्ने र क्षतिपुर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री थापाले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराएपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको कागजपत्रहरु समितिलाई उपलबध गराउन निर्देशन गरिएको समितिका सभापति धर्म राज पाठकले बताए । मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण ब्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसबाट क्षतिपुर्ति असुल गर्ने कामपछि अधुरो रहेको काम सम्पन्न गर्न नया टेण्डर प्रक्रियामा जाने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा निर्माण भएका १० वटा कोल्ड स्टोरहरुको अनुगमन गरेको समितिले निर्माण सम्पन्न भएका कुनै पनि कोल्ड स्टोर संचालनमा नआएको र अधिकांशको निर्माण नै सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडिएको पाएपछि मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर पहिलो चरणमा छलफल गरेको थियो ।

समितिले बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरुसगं पनि छलफल गरेको छ । समितिका सभापति पाठकले शुक्रबारको बैठकमा समितिको बर्षिक प्रतिवेदन समेत पारित भएको जानकारी दिए ।