धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु रकम दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ५० करोड छ लाख ९३ हजार रुपियाँ ९४।१ प्रतिशत० बेरुजु थप भई कुल बेरुजु झन्डै तीन अर्ब पुगेको हो ।
आव २०७९/८० सम्म प्रदेशको कुल बेरुजु दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपियाँ रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा २२ करोड छ लाख ९४ हजार रुपियाँ समपरीक्षण भई लगत कट्टा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी दुई करोड १० लाख ९२ हजार समपरीक्षण थप भई जम्मा दुई अर्ब ४८ करोड ३३ लाख २७ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेकोमा ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएपछि प्रदेशमा बेरुजु रकम बढेको छ ।
यो आवमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १६२ निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपियाँ र समिति तथा अन्य संस्थाको पाँच करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २१ करोड ८१ लाख २१ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, २६ करोड २५ लाख ७८ हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको जनाएको छ । यसै गरी तीन करोड २० लाख ८७ हजार रुपियाँ अनियमित भएको, २१ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपियाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु छ ।
त्यस्तै एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपियाँको शोधभर्ना नलिइएको र एक करोड ९९ लाख ९४ हजार रुपियाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४० बमोजिम आव २०८०र८१ को बेरुजु फस्र्योट नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्रबाट
