धनगढी । भिडिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुर उच्च अदालत दिपायलको अल्पकालीन आदेशको अवज्ञा गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा हाजिर लाउन थालेका छन् ।
उच्च अदालतले यही भदौ ५ गते प्रदेश सरकारलाई सरुवा कायान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको भएपनि ठाकुर यही भदौ ६ गतेबाट हाजिर लगाउन थालेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका रामबिचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
डिभिजन वन अधिकृत मध्ये भट्ट र कँडेलले भने अल्पकालीन आदेशको पालना गर्दै पूर्ववत कार्यालयमै रहेका बेला ठाकुर भने हतारहतार आदेशको उल्लंघन गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढी आएर हाजिर लगाइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नौं महिना नपुग्दै तीन वटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि भट्टले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए । नियमअनुसार नवौँ र दसौँ तहका अधिकृतहरूले कम्तीमा दुई वर्ष एकै स्थानमा कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ठाकुर पहलमानपुर र कञ्चनपुरमा डिभिजन वन अधिकृत हुँदा विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । अदालतले भदौ २० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दाले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्हालेका छन् । यस बिषयमा निशाना न्युजसँग प्रतिकृया दिँदै ठाकुरले आफूले रमाना लिइ सकेपछि मात्रै अदालतको आदेश आएकाले हाजिर भएको दाबी गरे।
तर,अदालतको अल्पकालीन आदेश भदौ ५ गते जारी भएको भएपनि उनी भदौ ६ गतेदेखि हाजिर हुँदै आएका छन् ।
