धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन पैदावारको लिलाम बिक्रीवितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि आम उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको ठाडो निर्देशनमा यस्तो समस्या ब्यहोर्न उपभोक्ता बाध्य भएका हुन् । हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुर मार्फत हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री वितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
तर खासकुरा अर्कै हो । मुख्यमन्त्री शाहले डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सरुवा प्रक्रियापछि कञ्चनपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई कैलाली, कैलालीका कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर र पहलमानपुरका रामचन्द्र कडेललाई कञ्चनपुरमा नियम विपरीत सरुवा गरेका थिए ।
अवधि नपुग्दै निजामती सेवा नियमावली विपरित १० महिनामै सरुवा गरिएको भन्दै भट्ट र कडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत भदौ ५ गते सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ठाकुरलाई जसरी पनि कैलालीमै यथावत राख्नुपर्ने चर्को दबाब वन मन्त्रालयमा परेका कारण सचिवमार्फत वन पैदावार विक्रीवितरण रोक्का गर्ने पत्र काटिएको स्रोतको दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितका कारण चोरी पैठारी रोक्न वन पैदावार विक्रीवितरण रोकेको मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए ।
तर,सचिव कोइरालाले भनेजस्तै त्यो परिस्थिति भने होइन् । २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेर म्याद समाप्त हुँदा पनि कार्यालयमा कामकाज नहुँदा आर्थिक व्ययभार बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
