धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आवको तीन महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि असोजसम्म ४.१५ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गर्न सकेको हो ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले कूल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा तीन महिनामा १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाखमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख वाशुदेव जोशीले जानकारी दिए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पूँजीगततर्फ १९ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.३३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३३ लाख,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १.६३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड १ लाख,सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.९० प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ९२ लाख र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६.५७ अर्थात् १५ करोड ३३ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३.३४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड,आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ११.०१ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३५ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.९९ प्रतिशत अर्थात् ७१ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १८.२६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ६५ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ११.५० प्रतिशत अर्थात १ करोड ४१ लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ९.१० प्रतिशत अर्थात् ६७ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख जोशीले भने ‘साउनमा त त्यति बजेट खर्च हुँदैनथ्यो । खासगरी खर्च हुने भदौबाट हो । त्यो बेला भएको जेनजी आन्दोलनले पनि यसमा असर पारेको छ । दजेट खर्चमा अन्यौलता भयो । त्यसले पनि कम खर्च भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले खर्च कटौतिले बजेट कार्यान्वयनमा भएको अन्यौलता कारण खर्चमा कमी भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख गरि कूल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
