कैलाली, चैत्र ४ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको नियमन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने एलपी ग्याँस लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धतामा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनअनुसार गठन भएका अनुगमन समिति तथा संयन्त्रमार्फत बजार अनुगमनलाई अझ सुदृढ बनाइने जनाइएको छ। यस कार्यमा सरकारी निकायसँगै व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाको सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकले औंल्याएको छ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसका उत्पादक र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको छ। यदि त्यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको मितव्ययी प्रयोग गर्न, खपत घटाउन तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, हाल बजारमा कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक हल्लामा नपर्न आग्रह गरिएको छ।
छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य संघ र ग्याँस डिलर्सलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।