धनगढी । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने विपन्न नागरिकले निःशुल्क औषधि समेत नपाउने जोखिम बढेको छ ।

नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको सानो अंश मात्रै विनियोजन गरेपछि सुदूरपश्चिमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव झन् चर्किने चिन्ता बढेको हो ।

प्रदेशभर निःशुल्क औषधि व्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताभन्दा १४ करोड २० लाख रुपैयाँ कम बजेट छुट्याइएको हो ।

सरकारले औषधि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको साढे पाँच प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुंगानाका अनुसार विनियोजित बजेटबाट प्रदेशभर आवश्यक औषधि व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । केन्द्रले १० करोड रुपैयाँ माग गरे पनि प्रदेश सरकारले ८० लाख मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । संघीय सरकारले अनुदानतर्फ दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

‘हामीले १० करोड माग गरेका थियौँ, प्रदेशले ८० लाख मात्रै छुट्याएको छ । संघले अनुदानमा दुई करोड राखेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘बजेट अभावले ठूलो संकट हुने देखिन्छ ।’

पर्याप्त बजेट नहुँदा औषधि खरिद तथा आपूर्तिमा समस्या देखिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकलाई पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ५६ प्रकारका औषधि खरिद तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि पुर्‍याउने गर्छ ।

तर, आवश्यक बजेट नहुँदा औषधि आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा औषधि अभाव नयाँ समस्या होइन । विगत केही वर्षदेखि नै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मागअनुसार औषधि पाउन सकेका छैनन् । एक वर्षसम्म पुग्नुपर्ने औषधिले चार-पाँच महिना धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ ।

‘अहिले विनियोजन भएको बजेट हेर्दा आवश्यक मात्रामा औषधि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिँदैन । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो,’ कुँवरले भने ।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले आफूखुसी खरिद गर्न पनि सहज छैन । सरकारले कुन तहले कुन औषधि खरिद गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकेकाले प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले खरिद गर्दा बेरुजु देखिने जोखिम हुन्छ । औषधि अभावबारे स्थानीय तहबाट पटक-पटक गुनासो आउने गरेको कुँवरले बताए ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक डा. खगेन्द्र बम पनि औषधि व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताउँछन् । विगतका वर्षमा समेत आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा यस वर्ष झन् न्यून बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।

‘यति बजेटले औषधि वितरण गर्न पुग्दैन। यसअघिका वर्षमा पनि आवश्यक औषधि पुर्‍याउन सकिएको थिएन । हामीले प्रस्ताव गरेको बजेट आएन,’ बमले भने, ‘विगतमा पनि बजेट कम आउने गर्थ्यो, तर अहिले भने एकदमै न्यून बजेट आएको छ ।’