धनगढी । बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेटमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न थप पेचिलो बनेका छन् ।

बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । यसले बजेटमा भएका भनिएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

गत असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सभामुख भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा सुनाइएको थियो । निर्णयअनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया टुंगिएको छैन। यसले छानबिन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

यता आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । जबकि, असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा मन्त्री मल्लले पनि बजेट कसरी यस्तो बन्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँदै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले बजेटलाई ‘दूधपोखरी’ बनाउन खोज्दा ‘पानीपोखरी’ बनेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

कांग्रेसले माग्यो मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको राजीनामा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रकरणलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेका थिए । शाहकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

बजेटजस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्ने अभ्यास सभामुखबाटै सुरु भएको कांग्रेसको आरोप छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रतिपक्षसँग छलफल र संवाद नगरी तथा जानकारीसमेत नदिई बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसका अनुसार सभामुखले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि बजेटसम्बन्धी निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएकाले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा, बजेटको महत्त्व तथा कानुनी र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप, छानबिन समिति गठनमा भएको ढिलाइ र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रकरण थप विवादित बनेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेसँगै सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएपछि यो विषय प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा थप पेचिलो बनेको छ ।