काठमाडौं- सत्ता साझेदार दल एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही चैत्र ६ गते पुनः विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यद्यपि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको समर्थन कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छैनन् ।
एमालेको समर्थनमा पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड अहिले कांग्रेसको विश्वासमा अडिएका छन् । १२ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली–प्रचण्ड समीकरण भत्किएको थियो ।
काँग्रेस भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य हुन सक्ने संकेत दिएपछि देउवाले ओलीसँग मिलेर आफ्नो सरकार गिराउने हो कि भन्ने डरमा छन् ।
के हुन्छ विश्वासको मत गुमाए ?
आशंका गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रचण्ड संसदमा कायम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसअघि उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले साथ नदिए सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेछ ।
त्यसपछि संविधानको उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा संसदको ठूलो दलको हैसियतले विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने छन् । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र उपधारा (४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम संसदमा कायम रहेका कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको उचित तथ्य पेश गरेमा राष्ट्रपतिले ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
