कैलाली – १५औं दिनसम्म बजेट शुन्यताको निकास निकाल्न नसकेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको दैनिक खर्च उधारोमा चलाइरहेको छ ।

दैनिक प्राशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्च गर्नैपर्ने भएकाले मन्त्रालय र माहतहका कार्यालयहरुले उदारोमा लगत राखेर इन्धन, मसलन्द लगायतका सामान खरिद गरिरहेका हुन् । ईन्धन, विद्युत, खानेपानी, इन्टरनेट, टेलिफोनको बिल र दैनिक अन्य खर्चहरु उदोरोमा गरिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल नै शुरु नभई सत्ता गठबन्धन भत्किएर नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको कारण प्रदेश सरकारले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने हैसियत गुमाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटसंगै आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकको अभावमा दैनिक ४० करोडको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको छ भने खर्च समेत गर्न पाएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले केही खर्चहरु भइरहेको भएपनि राजश्व तथा गैर राजश्व संकलन पूर्ण रुपमा ठप्प भएको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले निर्धारण गर्ने सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि कर, पर्यटन कर, सम्पत्ति तथा घरजग्गा कर, सेवा शुल्क तथा तस्तुर, दहत्तर–बहत्तर र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी आम्दानी प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारसंग राजश्व र सेवा शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने कानुनी आधार नरहेकाले प्रदेश ऐन अनुसार प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश मातहतका कार्यालय, स्थानीय तह र संघीय सरकार अन्तरगतको मातपोत तथा नापी कार्यालयबाट नागरिकहरुले सेवा पाउन नसकेका छैनन् । घरजग्गा नापी, दर्ता तथा नामसारी गर्न नपाउनुका साथै नागरिकहरुले सवारी साधन दर्ता तथा नविकरण गर्न सकेका छैनन् भने कृषि सम्बन्धी काम गर्ने प्रदेशका कार्यालयबाट कृषि सेवा पनि पाएका छैनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले नियमित रुपमा गर्नै पर्ने खर्चहरु भइरहेको बताए । उनले ठूला खर्च गर्नका लागि उधारो खर्च ऐन नै आवश्यक पर्ने र सोको अभावमा ठूला उधारो खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले गतआर्थिक वर्षमै खरिद गरेका केही मसलन्दहरु बाँकी रहेको हुँदा सोहीबाट हालसम्म काम चलिरहेको बताए ।

पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले नगरी नहुने खर्चहरु उधारोमा चलाइरहेको बताए । उनले इन्धन, विजुली, खानेपानी, इन्टरनेटको बिल, फाइल, काजगत जस्ता सामाग्रीहरु उधारोमा ल्याएर चलाइरहेको बताए ।

प्रदेश सरकार आम्दानी र खर्च दुबै गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको १५ दिन पुरा भएपनि त्यसको निकास दिनका लागि प्रदेश सभामा सहभागी दलहरुले कुनै पनि भूमिका निर्बाह गर्न सकेका छैनन् । बरु सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता श्रेष्ठ समूह तथा नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहबीच रस्साकस्सी जारी छ । प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश वा अन्य कुनै बाटोबाट बजेट ल्याउन नदिनका लागि नयाँ गठबन्धनको मागमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । प्राकृतिक प्रकोप पीडित नागरिकलाई राहत दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य राखी बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्न सांसद्हरु केन्द्रित छन् । विशेष अधिवेशन विफल पार्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापालाई बर्खास्ट गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ ।

तर प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानले सरकारमा सहभागी कुनै दलले सरकारबाट बाहिरिए ३० दिनभित्रै बहुमत सिद्धगर्नुपर्ने (विश्वासको मत लिनुपर्ने) र विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्ने व्यवस्थालाई टेकेर ३० दिन सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयासमा छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले ३० दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा एक दिन पहिले राजीनामा दिएर बाहिरिने बताए ।