धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट पुनर्लेखन गर्दा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका बजेट निर्माणको चार आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । तर सो आधारविपरीत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत् ई–बिडिङ गर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयकबाट हटाएको छ ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले सुदूरपिश्चम प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको दफा ७ को उपदफा ९११० मा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, घेरबार तथा पर्खाल, सिँंचाइ कुलो, मठ मन्दिरलगायत सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य एउटा स्थानीय तह वा जिल्लाको एउटै प्याकेज बनाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना ९ई–बिडिङ० गरी ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर वर्तमान प्रदेश सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पुनर्लेखन गरिएको विधेयकमा जटिल प्रकृतिका सार्वजनिक निर्माण कार्यमात्रै ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा ९११० मा भनिएको छ, ‘नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, भू–संरक्षण, घेरबार तथा पर्खाल, सिँंचाइ कुलो, खानेपानी, मठ मन्दिर, विद्यालय भवनलगायतका सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणका जटिल प्रकृतिका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्न गराउनुपर्नेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले पारित भएको विधेयकले प्रदेश सरकारलाई योजनाको ई–बिडिङ मात्रै नभई डाइरेक्ट टेण्डर लिने, कोटेशन लिनेलगायतका विधिबाट पनि ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले अनिवार्य ई–बिडिङको व्यवस्थाले धेरै प्रतिस्प्रर्धात्मक हुने भए पनि डाइरेक्ट टेण्डर लिने, कोटेशन लिने विधिमार्फत् गरिने ठेक्का बढी प्रतिस्प्रर्धात्मक नहुने बताए ।

उनले जटिल प्रकृतिका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रियामार्फत् खरिद गर्ने भन्नाले सबै निर्माण कम्पनीले गर्न नसक्ने कार्यलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गर्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले सामान्य प्रकृतिका कार्य सामान्य कोटेशन, डाइरेक्ट टेण्डर वा र अन्य विधिबाट पनि निर्माण गर्न सकिने बताए ।

प्रदेशसभामा बजेट छलफलकै क्रममा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने निर्माण कार्यलाई निरुत्साहित गरे पनि कोटेशनमार्फत् निर्माण गर्ने व्यवस्था ल्याएको बताए ।

उपभोक्ता समितिमार्फत् कमिसन नआउने भएकाले प्रदेश सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारले अनिवार्य ई–बिडिङमार्फत् ठेक्का प्रक्रिया गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर कोटेशनमार्फत् काम गर्ने बाटो खोलेको बताए । कोटेशनमा कमिसन लिन सजिलो हुने भएकाले यो व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँदै उनले बजेट पुर्नेलेखनको बेला सरकारलाई कोटेशनमा काम गर्ने ठेकदारले प्रभावित गरेको समेत आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन २५ लाखभन्दा कमको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, २५ लाखभन्दा कमको योजना राख्नै पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै बजेट दिने गरी विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन नगर्ने बजेट निर्माणको आधार तय थियो ।

तर सो आधारमध्ये कुनै पनि आधार पालना नगरी बजेट ल्याएको भन्दै प्रदेश सभाका सांसद् रुष्ट छन् । संसदीय दलले लगाएको ह्वीपका कारण बजेट पारित गरिए पनि आफू सरकारले ल्याएको बजेटको पक्षमा नरहेको सत्तापक्षका एक सांसद्ले बताए । उनले प्रदेश सरकारले सांसद्हरूलाई झुक्याएर बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँंदै नेपाली कांग्रेसका सांसद् विक्रमसिंह धामीले यो बजेट पारित गरे पनि अर्को बजेट ल्याउँदा यस्तै खाले बजेट भए आफूले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।