कैलालीको गोदावरी नगरपािलका–१ अत्तरियामा कृषि बजार ब्यवस्थापन समितिले २०५५ सालमा हाटबजार संचालनमा ल्यायो । समितिले रोडको किनारमा संचालन गरिएको सो हाटबजार माओवादीको द्धन्द्धकालमा हटाईयो । लामो समयको संघर्षपछि तत्कालिन ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टको नेतृत्वमा २०५७ सालमा हाटबजार निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग जग्गा माग गरियो ।
नेपाल सरकारले दाउन कृषि फार्मको जग्गा सट्टापट्ट गरेर वन विभागले ३ बिगाह १८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गरायो र अहिले सो जग्गामा कृषि थोक बजारको नामाकरण गरी संचालनमा आएको छ । बजार सञ्चालन यताको अवस्था लगायत बिबिध बिषयमा कृषि बजार ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टसंग निशाना न्युजकालागी टंक कुँवरले गरेको कुराकानीमा आधारित बिचार प्रस्तुत गरिएको छ ः–
हामीले लामो संघर्षपछि रोड किनारमा स्थापना गरिएको हाटबजार राम्रो बजारमा ब्यवस्थित गर्न सफल भएका छौ । गोदावरी नगरपालिका वडा न. ६ लालपुरमा हामीले तरकारी उत्पादन गथ्र्यौ । २०४४ साल तिरको कुरा हो हामी तरकारी ब्यवसाय गर्दै आयौ त्यतिखेर लालपुर तरकारीमय भयो ।
सो बेला अत्तरिया र धनगढीमा तरकारीका ब्यापारी भारतीयमात्र थिए । त्यति खेर हामीले उत्पादन गरेको बन्दा, आलु, गोपी, प्याज, लसुन जम्मै भारतीय ब्यापारीले किनेर लग्थे । हिउँदमा तरकारी किन्ने बर्षातमा नेपालबाट उनीहरु जाने प्रकृया चलि रहन्थ्यो । भारतीय ब्यापारीलाई निस्तेज गर्न हामीले हाट बजारको अबधारणा ल्यायौ ।
अत्तरियामा शनिबार बुधवार र धनगढीमा मंलबार र शुक्रबार हाटबजार लगाउन शुरुवात गरयौं । त्यति खेर अत्तरियाको पुर्बपश्चिम राजमार्गको रोड किनारमा हटबजार थियो ।
द्धन्द्धकालमा रोड किनारमा हाटबजार लगाउन नपाईने भन्दै हटाउने काम गरियो । २०५७ सालयता नेपाल सरकार संग जग्गा र पूर्बाधार निर्माणका लागी माग गर्यौ । नेपाल सरकारले दाउन कृषि फार्मको जग्गा साटेर वनबिभागले ३ बिगाह १८ कठ्ठा जग्गा हामीलाई उपलब्ध गरायो र हामीले कृषि थोक बजार नामाकरण गरी बजार संचालनमा ल्यायौ । अहिले यो वजार ठूलो संरचना सहित निर्माण भएको छ ।
यहाँ दैनिक कारोबार ८० लाख बराबर हुन्छ । फुटपाथमा ब्यपार गर्ने ब्यापारी यहाँ आएर कारोवार राम्रो गरिरहेका छन् । ५० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी खपत भईरहेको छ ।
भारतीयहरु कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका पैसा नदिएर भाग्ने गर्थे । बजार निर्माण पश्चात त्यसको अन्त्य भएको छ । कृषकलाई उत्पादन गरेको तरकारी कहाँ लगौ के गरौ भन्ने झन्झटको पनि अन्त्य भएको छ । सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, र बुटवलसम्म सुदुरपश्चिमको उत्पादन तरकारी खपत भईरहेको छ ।
नेपालको ११ बजार मध्येमा यो बजार पनि एक हो । कृषि ब्यवसाय गरेका कृषकलाई यो हाटबजार बरदान साबित भएको छ । उत्पादन बढी गर्ने कृषकहरु यहाँ आएर आफ्नो तरकारी बिक्री गरेर जाने गरेका छन् ।
८० प्रतिशत तरकारी यँहाकै बजार खपत भई रहेको छ भने नपाइन उत्पादन कम हुने तरकारी मात्र भारत बाट आउने गरेको छ । लौका, चिचिन्डा, फर्सी, अदुवा लगायतका तरकारी यही बजारबाट विक्री वितरण भई रहेको छ । भारतबाट आउने भने को आलु हो । नेपालमा आलु उत्पादनमा कमिका कारण भारतबाट आउने गरेको छ ।
दैनिक १ हजार क्वीन्टल भारतबाट नेपाल आलु आउने गरेको छ । रोक्न हामीले मात्र चाहेर हुदैन यहाँको तीन तहकै सरकारले पहलकदमी लिनु पर्ने आबश्यक हुन्छ । शुद्ध बिउ मलखाद समयमा पाउनु पर्ने नयाँ टेक्नोलोजी भईदिएको भए कृषकहरु लाभाम्बित हुने थिए । यहाँ त्यस्तो छैन । नेपाल सरकारको प्रदान गर्ने अनुदान बास्तविक कृषक भन्दा पनि नेताका झोलेहरुले पाएको अवस्था छ । जस्का कारण बास्तविक कृषक हराउँदै छन् ।

कृषकप्रति उत्तरदायी नेपाल सरकार छैन् । नयाँ टेक्नोलाजी बास्तविक कृषकले पाएको छैन् । अहिले नेपाल सरकारको पोलीसी फितलो भएको कारणले पनि कृषक पलायन हन थालेका छन् ।
कैलाली कञ्चनपुरमा २०५१ सालमा आलुको लागी डिमोट्रेसन हाम्रै समुहले गरेको थियो । टिकापुरमा ११ क्वीन्टल १ कठ्ठामा आलु फलेको थियो भने धनगढीमा ९ कठ्ठा आलु फलाएका थियौ । यो तरिकोको पोलिसि बिकसित गर्ने काम त सरकारको होनी । यहाँ त सरकार सुतेको छ । कृषकका लागी दिने अनुदान नेता तथा मन्त्रीको झोलेको खल्तीमा गएको छ ।
बास्तविक कृषक निरास हुँदै गएका छन् । विदेसिने युवालाई रोक्न सक्ने आधार भनेको यहाँको कृषि पेशा हो । सरकारले आधुनिक टेक्नोलाजीको प्रयोगबाट कुषिलाई प्राथामिकतामा राख्न जरुरी छ । जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यस्तो ठाँउमा त्यस्तै प्रबिधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्यो भने कृषिमा पर निर्भर हुन पर्ने थिएन । हामीले तरकारीलाई निर्यात गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर दुर्भाग्य के छ भने उल्टै तरकारी आयात भइरहेको छ । बिकृत राजनीतिका कारण सबै चिज आयात मात्र भईरहेको छ । उत्पादन घटिरहेको छ । यो हुनाको कारण देशको राजनीति नै हो । नेपाल सरकारले ल्याएको कृषि आधुनिकरण परियोजना ब्यवहार र कानुनी प्रक्रिया मात्र लागु भयो यथार्थ कृषि पेशा गर्ने कृषकमा लागु भएको छैन् । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन नयाँ प्रबिधिको आबश्यक छ ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी र अन्य बस्तु यहाँसम्म ल्याउने सुबिधा छैन, बजारीकरण कमी छ । तराई क्षेत्रसम्म ल्याउन बाटोमै कुहिन सक्ने जोखिमका कारण उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु खेतमै कुहिने अवस्था छ । यस्का लागी सरकारले पहल कदमी लिन आवश्यक छ । जहाँ जे पाउँछ त्याँ त्यस्तै उत्पादन गर्न लगाउन सके कृषकको उज्वल भविस्य हुने थियो । अहिले चाईनाको ओखर नेपाल आईरहेको छ । आँप यो सिजनमा नेपाल आईरहेको छ । नेपालमा पनि किन नहुनु हुने थियो । सरकारको कुनै चाँसो नै छैन ।
अहिले अदुवा उत्पादन भईरहेको छ । यस्लाई बाहिर पठाउन सक्ने ब्यवस्थापन हामीसंग छैन । यहाँ उत्पादित अदुवा बंगलादेश जस्ता ठाउँहरुमा पठाउन सके कृषले मुल्य पाउने थिए । यो ब्यवस्थापन गर्ने पोलिसी नेपाल सरकारको हो । तर गरिरहेको छैन । गर्न सक्यो भने हुन्छ । हामीले हाट बजार फुटपाथबाट आएकाहरुले निर्माण गरेका हौ । अहिले यस बजारका ब्यापारी संग आफ्नै गाडीहरु छन् ।
गाँउघरमा उत्पादन गरेको तरकारी यहाँ आईरहेको छ । बजार बेच्न कहाँ लिने भन्ने तनाब कृषकलाई छैन् । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी लगायत अन्य बस्तुहरुलाई यहाँनै खपत हुने गरी संकलन केन्द्र स्थापना गरेर संकलन गर्ने योजना छ । तथा नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारी लाई खपत गराउने र बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सोचका साथ हामीले कामलाई अघि बढाएका छौ ।