काठमाडौँ । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटबाट बढाएर आठ सय मेगावाट पुर्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीको क्षमता थप ५० मेगावाट बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबिनै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले क्षमता बढाउन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई भनेको थियो । सोहीअनुसार पश्चिम सेतीको क्षमता विस्तारसँगै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष थपिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । ‘कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजनास्थलको कोर्डिनेट्स परिवर्तन गर्न खोजेको थियो, त्यो पनि स्वीकृत भयो,’ उनले भने ।
एनएचपीसीले यसअघि नै पश्चिम सेतीको डीपीआरको मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदा विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेको समेत उपाध्यायले बताए । विज्ञहरूको सुझावपछि मात्रै अन्तिम मस्यौदातर्फ जाने उपाध्यायले बताए । समझदारीअनुसार पश्चिम सेतीको डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको ६ महिनामा एसआर–६ को पनि मस्यौदा बुझाउनुपर्ने थियो । एनएपीसीले एसआर–६ को डीपीआरको मस्यौदा बुझाइसके पनि अध्ययनका लागि विज्ञहरूलाई दिने प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तोडेको थियो । लगत्तै सरकारले ०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो ।
पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनको जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखाएकामा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
०७९ भदौ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती र एसआर ६ जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा दिने गरी लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो । लगत्तै २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि, ०७९ जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीची लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
०७९ साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । परियोजनाको अन्तिम डीपीआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायत विषयमा पनि डीपीआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डीपीआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनेछ ।
यसअघिको अध्ययनअनुसार सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो । लगानी बोर्ड, नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेडबीच ०७९ भदौ २ मा भएको समझदारीपत्रमा भने व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
