धनगढी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने चीन र भारतको निर्णय नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप भएको बताएको छ ।
शुक्रबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै चीन र भारतबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नाङगो हस्तक्षेप भएको बताएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोटमा भनिएको छ ‘यही भदौ ३ गते चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक पास, शिम्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्झौता गरेकोप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको छ ।’
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।
हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो अपमान भएको र छिमेकी मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई दुबै छिमेकीले बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट पार्दै अद्यावधिक नेपालको नक्सा प्रकाशित गरी नेपालको संविधानमा समेत समेटी सकेको प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।
‘अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्सामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन चाहि भारतले गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै हो’, प्रेसनोटमा भनिएको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यस विषयलाई अवसरको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने जनाइएको छ ।
