कैलाली । वन व्यवस्थापनका सवाल सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले सुझाब सहितको प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रेदशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बुझाएको छ ।

आईतबार मुख्यमन्त्री निवासमा समितिले सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुझाब सहितको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले मुलुक तथा प्रदेशका विद्यमान नियम–कानुन र कार्यक्षेत्रभित्र रही प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले दिगो वन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र परामर्शका गरि अगाडी बढ्ने र वनक्षेत्रको काठदाउरा बिक्री–वितरण पारदर्शिता र प्रभावकारिका लागि ई विडिङ्ग माध्यमबाट लैजाउनु पर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले वन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र यस प्रक्रियामा सबैका सुझाव, प्रतिक्रिया तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखि प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए।

सरकारले आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन हुनेगरी गत कार्तिक २८ गते प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा बिभिन्न सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षहरुबाट पेश भएको २५ बुँदे मागका सम्बन्धमा सुझावहरु सहितको १२ पृष्ठको प्रतिवेदन आवश्यक निर्देशन तथा कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो ।

कार्यदलको छलफल र सुझाब सहित प्रतिवेदनमा संघीय वन नियमावली २०७९ को नियम १५ को उपनियम (१) मा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता सहितको निर्णय र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन सम्बर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा (२) मा डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त वन सम्बर्द्धन प्रणाली अपनाई स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अधिनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, चक्ला वन, साझेदारी वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियति बन वा यस्तै अन्य वन व्यवस्थापन पद्दति अबलम्बन गर्नु पर्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ मा प्रदेशहरुले पनि आ-आफ्नो प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत पश्चात लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी, वाग्मती, मधेस र कोशी प्रदेशमा मापदण्ड तयार गरी दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्वर सिस्टममा आधारित) कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकोले यस प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

साथै यस प्रदेशका समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहका विभिन्न सरोकारवाला छाता संस्थाहरुबाट पनि दिगो बन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माग भई आइरहेको हुँदा यो प्रतिवेदन पेश भएको मितिले १ महिना भित्र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सुझाव सहित अनुरोध गरेको छ ।

उपभोक्ता समूहभित्र वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण एवम् काठ दाउरा सङ्कलन गर्नका लागि रकमको अभाव हुने हुँदा उपभोक्ता समूहबाट सामुदायिक बन/साझेदारी वनहरुमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न बाधा पुग्ने देखिएकोले उपभोक्ता समूहहरुमा आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्नुका साथै वन क्षेत्रमा हुने आर्थिक कृयाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न रकम अभाव भएका उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले यथेष्ट रकम विनियोजन गरी घुम्तिकोषको व्यवस्थापन सहित यसको परिचालको लागि चालु आ व २०८२।०८३ मा कार्यविधि बनाई जारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस साथ अनुरोध गर्नेलगायत रहेका छन ।