धनगढी । केरा उत्पादक किसानले बिचौलियाका कारण उत्पादक र उपभोक्ता मारमा परेको बताएका छन् । केरा उत्पादक तथा व्यावसायी संघ कञ्चनपुर र कैलाली केरा उत्पादक संघले बिहीबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल बजारमा केराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कैलाली केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले हाल किसानले बगानबाट केराको गुणस्तरअनुसार प्रतिदर्जन रु. ६० देखि रु. ६५ सम्ममा बिक्री गरिरहेका बताउँदै उपभोक्ताले बजारमा सोही केराका लागि अत्यधिक मूल्य तिर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले हाल कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रतिदर्जन रु.१५० देखि २०० सम्म मूल्य तिर्न उपभोक्ता वाध्य भएको बताए ।
‘किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले बिचौलियामार्फत कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ’ उनले भने ‘यस्तो कार्यले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा पारेको छ ।’
उनले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बजारको प्रभावकारी अनुगमन गरी कालोबजारी,कृत्रिम अभाव तथा अनुचित मूल्यवृद्धिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही माग गर्दै किसान र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।
कृषिगणना २०८०/८१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २ हजार ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको र वार्षिक औसत ७२ हजार १४४ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने गरेको छ ।
कैलालीमा करिब ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा र कञ्चनपुरमा करिब ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुने गरेको तथा प्रदेशभरी करिब ७८० जना किसान केराखेतीमा संलग्न रहेको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष थारुले कैलाली र कञ्चनपुरमा हुने केरा उत्पादनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समेत केराको माग आपुर्ति गर्न सक्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता तथा केरा उत्पादक किसान लक्षीराम आचार्यले केराखेती व्यवसायमा सरकारले नीतिगत ढंगले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए ।
उनले पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुरमा व्यवासायिक केराखेतीमा धेरै किसान लागेको बताउँदै केराखेतीमा धेरै समस्या तथा चुनौति रहेका र त्यसमा राज्यको कुनै ध्यान नगएको बताए ।
उनले भने ‘मल,बीउ भिटामिन,बिषाधी समयमा पाउँदैनौँ। सिचाइको समस्या छ । किसानले थोरै मुनामा लिएर केरा बिक्री गर्ने तर, उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’
