धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि भवनमा गुणस्तरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष नपुग्दै भवनको छत चुहिन थालेपछि मर्मतका क्रममा छतभित्र प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएका छन् भने पर्खालमा पनि व्यापक चर्किने समस्या देखिएको छ ।
क्याम्पसको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि भवन ‘ए’ मा वर्षायाममा छतबाट पानी चुहिने समस्या बढेपछि क्याम्पसले आफ्नै स्रोतबाट वाटरप्रुफिङको काम सुरु गरेको हो। छतको सतह उप्काउँदा प्लास्टिकका टुक्रा फेला परेको क्याम्पसले जनाएको छ ।
साथै, पर्खालको प्लास्टरमा आवश्यक मात्रामा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री प्रयोग नगरिएको आशंकामा भवनका विभिन्न भाग चर्किन थालेका छन् ।
भवन निर्माणको जिम्मा लिएको रोयल पवन जेभी तथा निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने समस्या समाधानतर्फ हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको क्याम्पसको गुनासो छ ।
यो भवन २०८१ जेठ १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव गणेशबहादुर सिंहले क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
क्याम्पसका अनुसार सामान्य वर्षामै छत र झ्यालबाट पानी पस्ने गरेको छ, जसका कारण प्रयोगशालामा रहेका लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका उपकरणसमेत जोखिममा परेका छन् । निर्माण कम्पनीबाट आवश्यक मर्मत नभएपछि क्याम्पसले आफ्नै बजेट खर्च गरेर छतमा वाटरप्रुफिङ गर्न थालेको जनाएको छ ।
क्याम्पस प्रमुख सहप्राध्यापक डा. लोकबहादुर विष्टले समस्या समाधानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको बताए । उनका अनुसार झ्यालमा मापदण्डअनुसार सिलिकनसमेत प्रयोग नगरिएकाले भवनभित्र पानी पस्ने समस्या देखिएको हो ।
भवन अझै वारेन्टी अवधिमै रहेकाले निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएकाले क्याम्पस आफैंले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको प्रशासनको भनाइ छ ।
करोडौँ रुपैयाँ सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण गरिएको भवन दुई वर्षमै चुहिनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई निर्माण कम्पनीको लापरबाही र सरकारी अनुगमनको कमजोरी भएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक धन खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तरमा यस्ता समस्या देखिँदा सार्वजनिक निर्माण प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
